राज्यात दारुची दुकानं सुरु होणार

ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील दारूची दुकानं सुरू 

Updated: May 2, 2020, 10:28 PM IST
राज्यात दारुची दुकानं सुरु होणार  title=

दीपक भातुसे, झी २४ तास, मुंबई : दारूची दुकानं सुरू ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारच्या आदेशाची राज्यात अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील दारूची दुकानं सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

रेड झोनमधील कंटेनमेंट क्षेत्र वगळता इतर ठिकाणची दारूची दुकानं सुरू  ठेवायची की नाही याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी बैठक होणार आहे.

ऑरेंज, ग्रीन झोनमधील दारू दुकानं सुरू ठेवताना एका वेळी ५ जण रांगेत उभे राहू शकतील असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच ग्राहकांना सहा फूट अंतर ठेवून रांग लावावी लागणार आहे.

कोणत्या भागात काय सुरु राहणार ?

राज्यात ३ मे नंतर लॉकडाऊन वाढवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करताना लॉकडाऊनमध्ये झोन निहाय शिथिलता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला आहे. त्यानुसार कोणत्या गोष्टींसाठी शिथिलता मिळाली हे समजून घेणं महत्वाचं आहे.

रेड झोनमधील मुंबई, एमएमआर, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि मालेगाव महापालिका या क्षेत्रात मात्र लॉकडाऊनमध्ये कुठलीही शिथिलता देण्यात आलेली नाही.

रेड झोनमधील मुंबई, एमएमआर, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि मालेगाव महापालिका ही क्षेत्र वगळून ग्रामीण भागात मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स वगळून सर्व प्रकारची दुकानं उघडण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे

रेड झोनमधील रिक्षा, टॅक्सी, बससेवा बंदच राहणार आहे.

रेड झोनमधील सलून, स्पा बंदच राहणार आहेत

ऑरेज आणि ग्रीन झोनमध्येही मॉल्स, शॉपिंग कॉम्पलेक्स वगळून सर्व प्रकारची दुकान सुरू होणार आहेत. 

ग्रीन झोनमध्ये ५० टक्के प्रवास क्षमतेने बस सेवा सुरू होणार मात्र बस फेऱ्या ग्रीन झोनपुरत्या मर्यादीत असणार आहेत.

मुंबई, एमएमआर, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि मालेगाव महापालिका वगळून रेड, ऑरेंज, ग्रीन झोनमधील खासगी कार्यालये ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत सुरू होणार आहे. इतर कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय द्यावा लागणार आहे.

मुंबई, एमएमआर, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका आणि मालेगाव महापालिका वगळून इतर ठिकाणी रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोनमधील सरकारी कार्यालयात उप सचिव आणि त्यावरील अधिकाऱ्यांची शंभर टक्के उपस्थिती असणार आहे. तर त्याखालील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची ३३ टक्के उपस्थिती अपेक्षित आहे.