राज्याचा 'या' तारखेला अर्थसंकल्प, 28 फेब्रुवारीपासून अधिवेशनाला सुरुवात

पुणे : Ajit Pawar on Maharashtra Budget 2022 : राज्याचा अर्थसंकल्प (Budget ) 11 मार्चला मांडण्यात येणार आहे. मात्र त्याआधी केंद्र सरकारकडून अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे.  जीएसटीच्या स्वरुपात जे पैसै केंद्र सरकार राज्यांना देत होते, ते यावर्षीपासून बंद करण्यात येणार आहे. कारण सुरुवातीची पाच वर्षे हे पैसे द्यायचे असे ठरले होते.  पण कोरोनाकाळात उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे हे पैसै आणखी दोन वर्षे द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे.  त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्याच्या उपस्थितीत उद्या बैठक घेण्याचा विचार आहे.  याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे याबाबत निर्णय घेतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी दिली.

28 फेब्रुवारीपासून अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे.1 फेब्रुवारीला संसदेचे अधिवेशन सुरु झाल्यानंतर अर्थमंत्री जो अर्थसंकल्प मांडतील, त्यानंतर प्रत्येक राज्याचे अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्री, सहकारी यावर चर्चा करतात. त्यातून राज्याला किती सवलती, वेगळ्या योजना राज्यासाठी देता येतील यासंबंधी चर्चा होते, असे अजित पवरा यांनी सांगितले.

'जीएसटी परतावा मिळालेला नाही'

आम्ही राज्याचा भांडवली खर्च किती आहे, मागील तिमाहीत किती उत्पन्न जमा झाले याची माहिती घेतो आहोत. राज्याला उत्पन्नाचे नवीन स्तोत्र शोधावे लागणार आहेत. नवीन कोणते कर आगामी अर्थसंकल्पात वाढवण्यात येणार आहेत, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. पण उत्पन्नाचे स्तोत्र वाढवणे,  महसुलाची गळती रोखणे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीच्या परताव्याच्या पोटी येणार असलेले सगळे पैसै अजून मिळालेले नाहीत, असे अजित पवार म्हणाले.

 राज्यात जमा होणारा जीएसटी निम्मा केंद्राला जातो. त्याबद्दल मी अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन आढावा घेतला. उद्या कॅबिनेट होण्याची शक्यता असून तिथे मी हा विषय मांडणार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारची संकटं असतात. पण त्यातूनच मार्ग काढण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. आम्ही राज्याचा भांडवली खर्च किती आहे, मागील तिमाहीत किती उत्पन्न जमा झाले याची माहिती घेतो आहोत, असे अजित पवार यांनी सांगितले. 

'ओबीसी आरक्षणासह आगामी निवडणुका'

ओबीसी आरक्षणासह आगामी निवडणुका व्हाव्यात, अशी आमची भूमिका आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोग यावर निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकार फक्त आयोगाला माहिती उपलब्ध करुन देणार आहे. ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे गेल्या तर आभाळ कोसळत नाही. कारण पाच वर्ष हा मोठा कालावधी आहे. या कालावधीत ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित राहू नये ही भूमिका आहे, असे अजित पवारांनी सांगितले.