मृत्यूच्या कुशीतली गावं! राज्यातील एक हजार गावांवर मृत्यूची टांगती तलवार, धक्कादायक अहवाल

इरसालवाडीत दरड कोसळल्याच्या दुर्घटनेनंतर आता प्रशासनाला जाग आलीय. महाराष्ट्रातल्या तब्बल एक हजार गावांमध्ये दरडी कोसळण्याचा धोका असल्याची बाब समोर आलीय.  ही गावं कोणती आणि दुर्घटना टाळण्यासाठी सरकार काय करतंय याचा घेतलेला हा आढावा

प्रताप नाईक | Updated: Jul 20, 2023, 08:49 PM IST
मृत्यूच्या कुशीतली गावं!  राज्यातील एक हजार गावांवर मृत्यूची टांगती तलवार, धक्कादायक अहवाल title=

प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर : आधी माळीण  मग तळीये आणि आता इरसालवाडी (Irshalwadi). मृत्यूचा डोंगर आता पुढच्या कोणत्या गावावर कोसळणार, हे काही सांगता येत नाही. दरडी कोसळून अख्खी गावंच्या गावं मातीमोल होण्याच्या दुर्घटना प्रत्येक पावसाळ्यात घडतात. मात्र प्रशासनाला अजूनही पुरेशी जाग आलेली दिसत नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातलं  (Kolhapur) या शिपेकरवाडी गावाचंच उदाहरण पाहा. इथल्या ग्रामस्थांना दरवर्षी पावसाळ्यात नोटिसा दिल्या जातात.. मात्र कायमस्वरूपी उपाययोजना आखल्या जात नाहीत. शिपेकरवाडीतले गावकरी जीव मुठीत धरून कसेबसे जगतायत. शिपेकरवाडीसारख्या राज्यातील तब्बल 1 हजार गावांवर मृत्यूची टांगती तलवार कायम आहे.

मृत्यूच्या कुशीतली गावं 
देशातील तब्बल 147 जिल्ह्यांना भूस्खलनाचा धोका असल्याचा अहवाल इस्रोनं (ISRO) दिलाय. इस्रोच्या लँडस्लाईड अॅटलासनुसार, महाराष्ट्रातील 11 जिल्हे भूस्खलनप्रवण क्षेत्रात येतात. त्यामध्ये कोल्हापुरातील 133, साताऱ्यातील 134, नाशकातील 128 , अहमदनगरमधील 131,
सिंधुदुर्गातील 114  आणि रत्नागिरीतील 129 गावांचा समावेश आहे. त्याशिवाय मुंबईतील140 आणि मुंबई उपनगरातील 139 ठिकाणी दरडी कोसळण्याचा धोका संभवतो, असं इस्रोनं स्पष्ट केलंय.

पश्चिम घाटातल्या जैवविविधतेचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या माधव गाडगीळ समितीच्या अहवालातही हा धोका व्यक्त करण्यात आला होता. राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात त्याकडं लक्ष वेधण्यात आलं. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी यावरुन राज्य सरकारवर टीका केली डॉ. मनमोहनसिंह सरकार असताना पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी माधवराव गाडगीळ समिती स्थापन केली होती. माधवराव गाडगीळ समितीने दिलेल्या अहवालाचा विचार झाला पाहिजे होता, त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती पण ती झालेली नाही. सरकार तज्ञांची समिती गठीत करते त्यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो पण त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. इरसाळवाडी सारख्या घटनांमधून आपण काही बोध घेतला पाहिजे असं नाना पटोले यांनी सुनावलं.

दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या गावांचं कायमस्वरूपी पुनर्वसन करावं, अशी शिफारस करणारे अहवालामागून अहवाल येतात. मात्र सरकारी कार्यालयांमध्ये ते धूळ खात पडून राहतात. माळीण किंवा इरसालवाडीसारखी दुर्घटना घडली की तेवढ्यापुरती चर्चा होते... आणि मग पुन्हा एकदा ते अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवले जातात.

एक होतं इरसालवाडी
रात्री पाऊस असा काही कोसळला की पावसाबरोबर डोंगरच खाली आला आणि अख्खं गावच डोंगराखाली दबलं गेलं. गुरुवारची पहाट उजाडण्याआधीच लेकरं बाळं, बायाबापड्या, गुरंढोरं सारं काही डोंगराखाली गाडलं गेलं.  रायगडमधल्या खालापूर तालुक्यात इर्शाळगडच्या पायथ्याशी असलेलं हे गाव साधारण दोनशे-अडीचशे लोकवस्तीचं आहे. जुन्या मुंबई पुणे महामार्गालगत कर्जत, पनवेल आणि माथेरानच्या साधारणपणे मध्यभागी वसलेलं इरसालवाडी. बुधवारी रात्री गावातले बहुतेक लोक झोपले असताना दरड कोसळली. दरड कोसळण्याआधी मोठ्ठा आवाज झाला. जे जागे होते ते वाट मिळेल तिथं धावले. माळीण, तळिये आणि आता इरसालवाडी.. दरड कोसळून गावंच्या गावं जमिनीच्या पोटात गावं गायब झाली.