सत्तासंघर्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.  विधीमंडळात फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे त्वरित आदेश द्यावेत अशी मागणी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतर्फे करण्यात आले. राज्यपालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना कोणत्या आधारावर शपथविधीसाठी निमंत्रण पाठवले असेही यामध्ये विचारण्यात आले. महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलावण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशीही मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना प्रतिवादी केले. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्यासमोर सुनावणी होत आहे. अभिषेक मनू संघवी हे राष्ट्रवादीची तर कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. विरोधी बाजूचा युक्तीवाद मुकूल रोहतगी करत आहेत. 

तातडीने अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही अशी बाजू न्यायमुर्ती मुकूल यांनी यावेळी मांडली. यासंदर्भात दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी होणार आहे. उद्या सकाळी साडेदहा वाजता यासंदर्भात सुनावणी होणार आहे. पाठिंब्याची पत्र दोन्ही बाजूने सादर करा असे यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्ता पेचावर उद्या निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नोटीस दिली आहे. त्यामुळे उद्या या दोघांचे वकीलही सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडतील.

आमच्या बाजूने बहुमत असल्याचेही त्यांनी न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सांगितले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवलेली बहुमताची खात्री राज्यपालांना एकाकी कशी पटली असा प्रश्न देखील उपस्थित करण्यात आला आहे. 

४१ आमदारांनी अजित पवार यांच्या विरोधात मतदान केले आहे. जर ४१ आमदार अजित पवारांच्या सोबत नाही. मग अजित पवार उपमुख्यमंत्री कसे ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.  

महाराष्ट्रात जे झालं ती लोकशाहीची हत्या होती. राज्यपालांकडून शपथ देण्याची घाई का झाली ? असा प्रश्न संघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला.  

गुप्त मतदान नको थेट मतदान घ्या अशी मागणी संघवी यांनी केली आहे.  

यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना नोटीस मिळाली नाही तोपर्यत कोर्टाने निकाल देऊ नये असे आवाहन मुकूल रोहतगी करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांची बाजू न्यायालयाने ऐकून घ्यावी असेही ते म्हणाले. 

राज्यपाल असंच उठून कोणालाही शपथविधीचे आमंत्रण देऊ शकत नाहीत असे विधान न्यायमूर्ती एन व्ही रमण्णा यांनी केले आहे. 

तातडीने अधिवेशन बोलवण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही असे मुकूल यांनी यावेळी म्हटले.