मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सरकारची पोलखोल झाली आहे. कारण पात्र शेतकऱ्यांची यादी अजूनही जाहीर झालेली नाही.
त्यामुळं चार हजार कोटी रुपये पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केल्याचा सरकारचा दावा फोल ठरलाय. कारण सरकारनं ज्या शेतकऱ्यांना प्रमाण देण्याचा मोठा सोहळा केला होता, त्या शेतकऱ्यांचीही नावं पात्र यादीत जाहीर झालेली नाहीत. त्यामुळं यातले शेतकरी जर छाननीत अपात्र ठरले तर ती जबाबदारी कुणाची? असा प्रश्न निर्माण झालाय.
राज्य सरकारकडून कर्जमाफी संदर्भात रोज नवनवे दावे केले जात असले तरी आद्यापही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एक दमडीही जमा झाली नाही.
यवतमाळ जिल्ह्यातील १ लाख ६८ हजार ९६५ शेतकरी कर्जमाफीस पात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांच्या यादीच्या ९७७ फाईल्स अपलोड करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्यातील ३३३ फाईल्स अपलोड झाल्या नाहीत. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या नावावर अद्याप कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली नसल्याचं जिल्हा बँकेकडून सांगण्यात आलं आहे.
विशेष म्हणजे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बँक अधिकाऱ्यांना याविषयी सूचना दिल्या आहेत. राष्ट्रीय कृत बँकेतही कर्जमाफीचा घोळ झाला आहे. आधार कार्ड क्रमांक नोंदविण्यात चूक झाल्याने हा गोंधळ उडाल्याचं समजतंय.