Cabinet decision : महाविकास आघाडी सरकारचे 'हे' 9 मोठे निर्णय, 'सारथी'ला मिळणार हक्काची जागा

संग्रहित छाया

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडीच्या (Maharashtra Vikas Aghadi) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) सरकारने काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे 'सारथी'ला पुण्यात हक्काची जागा मिळणार आहे. तर रत्नागिरी जिल्ह्यात नवीन शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच पुण्याजवळ चिखली येथे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे विस्तार केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. याबरोबरच महसुली विभागांत अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे समप्रमाणात भरणार असून नियमात सुधारणा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांना सरळसेवेने नियुक्ती तसेच पदोन्नतीच्या नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम २०१५ रद्द करण्यास व नवीन महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ ची अधिसूचना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता (Mahavikas Aghadi government Cabinet decision) देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. हे नियम अ आणि ब गटातील सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी असतील. या अधिसूचनेची ठळक वैशिष्‍ट्ये पुढीलप्रमाणे - सर्व महसूली  विभागातील रिक्त पदे समप्रमाणात भरण्यात येतील. एका महसूली विभागातील कालावधी किमान 3 वर्ष राहील.  एकल पालकत्व सिद्ध झालेल्या अधिकाऱ्यांना या नियमातून सूट देण्यात येईल. 30 पेक्षा कमी पदसंख्या असणाऱ्या संवर्गांना हे नियम लागू होणार नाहीत. शासकीय अधिकारी संघटनांकडून निवेदनेही देण्यात आली आहेत.  त्यांचा विचार करून सध्याचा महसूल विभाग वाटप नियम 2015 रद्द करून, नवीन  महसूल विभाग वाटप नियम 2021 लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्राचार्यांची वेतन निश्चिती

राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयातील सरळ सेवेने किंवा थेट नियुक्त झालेल्या प्राचार्यांची वेतन निश्चिती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. १ जानेवारी २००६ रोजी अथवा त्यानंतर प्राचार्य पदावर सरळसेवेने, थेट नियुक्त झालेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यांची ६ व्या वेतन आयोगातील वेतनबॅण्ड रु. ३७४००- ६७००० व अकॅडमिक ग्रेड वेतन रु. १० हजार या वेतन संरचनेची रु. ४३ हजार इतक्या वेतनावर वेतन निश्चिती करण्यात आली. यासाठी ४२ कोटी ८९ लाख ९६ हजार ८७६ रुपयांच्या खर्चासही आज मंजुरी देण्यात आली. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या व केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या तरतुदीनुसार प्राचार्य पदाची वेतननिश्चिती ४३ हजार रुपये इतक्या वेतनावर करण्याबाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

प्रोत्साहन वेतनवाढ करण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करीत प्रोत्साहन वेतनवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करत त्यांना प्रोत्साहन वेतनवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पदव्युत्तर पदवी व पदव्युतर पदविका शैक्षणिक अर्हता धारक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना शासन सेवेत टिकवून ठेवण्यासाठी अनुक्रमे ३ व ६  प्रोत्साहनपर वेतनवाढी देण्यात आल्या आहेत.  

 ‘सारथी’ला पुण्यात शिवाजीनगर येथे जागा 

‘सारथी’ला पुण्यात शिवाजीनगर येथे जागा देण्यास मान्यता छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेस पुण्यातील शिवाजीनगर येथील जागा उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शिवाजीनगर पुणे येथील (नगर भूमापन क्र.173 ब/1 मधील जागेपैकी)  आगरकर रस्त्यावरील शालेय शिक्षण विभागाची 4 हजार 163 चौ.मी. इतकी जागा सारथीला देण्यात येणार आहे. या ठिकाणी सारथीचे कार्यालय, अभ्यागत कक्ष, अभ्यास केंद्र, ग्रंथालय, अभ्यासिका, कॉन्फरन्स हॉल इ. सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे.  

 शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे विस्तार केंद्र

पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयास हवेली तालुक्यातील चिखली येथे विस्तार केंद्र स्थापन करण्यास 11.30 हेक्टर शासकीय जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

रत्नागिरीतअभियांत्रिकी महाविद्यालय

रत्नागिरी येथे 300 प्रवेश क्षमतेचे नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत  मान्यता देण्यात आली. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून हे नवीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरु होईल. यात टप्प्याटप्प्याने एकूण 65 शिक्षक व 50 शिक्षकेतर कर्मचारी पदे भरण्यात येतील. यासाठी रुपये 153.42 कोटी इतक्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

गौण खनिजाच्या स्वामित्वधन

गौण खनिजाच्या स्वामित्वधनाच्या दरात जुलैपासून दीडपट वाढ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता देण्यात आली आहे. हे वाढीव दर 1 जुलै 2021 पासून लागू होतील.  

दहिकुटे, बोरी अंबेदरी प्रकल्प

नाशिक जिल्ह्यातील दहिकुटे आणि बोरी अंबेदरी (ता.मालेगाव) या दोन पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या अस्तित्वातील कालव्यांचे रुपांतर बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. खडकाळ जमिनीत पाणी गळतीच्या समस्येवर मात करण्याच्या दृष्टीने पथदर्शी प्रकल्प म्हणून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील मंगरुळ कांबे गावाजवळ बांधण्यात येणाऱ्या काटेपूर्णा बॅरेज, अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील पंढरी मध्यम प्रकल्प आणि धारणी तालुक्यातील मौ.मान्सुधावडी येथील गर्गा मध्यम प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.