महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष सुनावणी : सर्वोच्च न्यायालयात आज काय होणार, याचीच उत्सुकता

नवी दिल्ली : Maharashtra Political Crisis: राज्यातल्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी आज होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काल सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वातल्या तीन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. सर्वांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर यावरील पुढील सुनावणी आज घेणार असल्याचं सरन्यायाधीशांनी सांगितले. त्यामुळे आज काय निर्णय येणार याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे नवं सरकार अस्तित्वात आले, असा युक्तिवाद शिंदे गटातर्फे करण्यात आला आहे. तर कुणीही पक्ष सोडलेला नाही, त्यामुळे पक्षांतर्गत बंदी कायदा लागू होत नसल्याचं शिंदे गटातर्फे सांगण्यात आले आहे. ठाकरे गटासाठी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली तर शिंदे गटासाठी हरिश साळवे, महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला आहे.

शिंदे गटाला लेखी उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार शिंदे गटाकडून  सर्वोच्च न्यायालयात लेखी मुद्दे सादर करण्यात आले आहेत. आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असून, न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, असं शिंदे गटानं म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात ठाकरे गटाची याचिका अर्धवट असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. बहुसंख्य आमदारांनी घेतलेला निर्णय रद्दबादल कसा करता येईल, असा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. आमदारांविरोधात अपात्रता प्रकरण प्रलंबित असले तरी तो विधानसभेचा सदस्यच असतो. त्याला सर्व अधिकार असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे.

हरिश साळवे यांचे लेखी मुद्दे  

 - विधानसभा अध्यक्ष ऑर्डर पास करत नाही तोपर्यंत तो आमदारांना अपात्र ठरवता येत नाही.

- राजीनामा दिला असेल किंवा व्हीप जरी मोडला असेल तरी सुद्धा अपात्र ठरवात येत नाही

- ज्या व्यक्तीच्या विरोधात अपात्रता प्रलंबित आहे असा सदस्य आमदार म्हणून राहतो

- अपात्रता प्रलंबित असताना आमदारांनी सभागृहाच्या कामकाजात सहभाग घेतला आणि नंतर ते अपात्र ठरले तर सभागृहावर काय परिणाम होऊ शकतो. सरकार राहील की जाईल?

- राजकीय पक्षांच्या आमदारांनी बंड केल्यानंतर, विरोधी पक्षाला मतदान जरी केले तर त्या आमदारांना पक्ष माफ करू शकते का ?

- विधानसभेला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार आहे. मग याचिकेवरुन सर्वोच्च न्यायालय आमदारांना अपात्र ठरवू शकते का ? आणि तसं असेल तर या याचिका अर्धवट आहेत.

- एखाद्या पक्षाच्या बहुसंख्य सदस्यांनी मिळून इतर पक्षाला मतदान केलं असेल किंवा निर्णय घेतला तर तो निर्णय रद्दबातल ठरू शकते का ? मग बहुसंख्य सदस्यांचं ऐकावं की राजकीय पक्षाचं ?

- अपात्र आमदार पक्षावरचा हक्क गमावू शकतात का ? आणि जर तसं असेल तर निवडणूक अयोगा समोर प्रोसिडींग केली आहे.