...तर राजकीय गणितं उलटी फिरतील; आमदार आगामी निवडणूक लढू शकणार नाही? शिंदे सरकारचं काय होणार?
अशात सत्तासंघर्षासाठी राजकीय गणितं उलटी फिरतील, असा दावा कायदेतज्ज्ञांनी केला आहे.
)
पुणे : आजवरच्या राजकीय इतिहासात असा पेचप्रसंग कधीही निर्माण झाला नव्हता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेना आणि शिंदेंचं सरकार याच्यातील राजकीय धुमश्चक्रामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं आहे. या सत्तासंघर्षात राज्यघटनेतील मूल्ये पावलोपावली पायदळी तुडवली जात आहेत. पक्षांतर करणारे ते आमदार लोकशाहीचे गुन्हेगार आहे. अशात सत्तासंघर्षासाठी राजकीय गणितं उलटी फिरतील, असा दावा कायदेतज्ज्ञांनी केला आहे.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी ही शिंदे सरकारसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी शिवसेनेकडून जोर लावला जात आहे. पुण्यातील एका कार्यक्रमात कायदेतज्ज्ञांनी राज्यातील राजकीय सत्तासंघर्षबद्दल भाष्य केलं. (maharashtra political crisis hearing on supreme court what sya of legal experts in marathi)
''राज्यातील लोकशाही धोक्यात''
''लोकप्रतिनिधींमध्ये निष्ठेची कमी असल्यामुळे त्यांना सूरत, गुवाहाटी, गोवा सारख्या ठिकाणी जावं लागलं. त्यांना एका ठिकाणी दडवून ठेवण्यात आलं. ही पक्षासाठी खूप मोठी नामुष्की म्हणायला हवी. या घडामोडीमुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते ती देशात विश्वासार्हतेचा मोठा प्रश्न निमार्ण झाला आहे. तर दुसरीकडे काही गोष्टी या राज्यपालांच्या हातात असतात. तिथेदेखील तर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांचं पटत नसेल तर राज्यपालाला परत बोलाविण्याचे अधिकार असतात. मात्र राज्यपालचे सूत्र हे पंतप्रधान कार्यालयातून हलतात. मग अशा परिस्थित आपली लोकशाही धोक्यात आली आहे,'' अशी भीती डॉ. उल्हास बापट यांनी व्यक्ती केली आहे.
''नैतिक गोष्टी कोणालाही नको''
ज्येष्ठ विधिज्ञ सुधाकरराव आव्हाड यांच्या मते, ''16 आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिल्यामुळे राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाला. राज्यपाल, सभागृहाचे अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने जर त्यांची कर्तव्ये पार पाडली नाही अशात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करतो. लोकशाहीमध्ये सगळंच काही लिहिलेलं नसतं पण त्यात काही संकेत मात्र आहेत. पण नैतिक गोष्टी कोणालाही नको आहेत.''
''...तर 'ते' निवडणूक लढवू शकणार नाही''
ॲड. असिम सरोदे यांच्या मते, '' भीती, आमिष दाखवून, पैसा खर्च करून सत्ता मिळवायची. मग सत्ता टिकविण्यासाठी पुन्हा पैसे वाटून स्थैर्य प्राप्त करायचा. पुढे या सत्तेसाठी खर्च झालेला पैसा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायचा. जर हे राज्याचं राजकारण असेल तर असं नेतृत्व संपूर्ण राज्याला प्रदूषित करणार. अशात ते आमदार अपात्र ठरले तर आगामी निवडणूक लढवू शकणार नाही, अशी तरतूदही कायद्यात आहेत.''
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा शिंदे सरकारचं भविष्य ठरवणारा असणार आहे. तर हा निकाल उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठीही तेवढाच महत्त्वपूर्ण आहे.