दीपक भातुसे, मुंबई : राज्यातील संभाव्य राजकीय अस्थिरता दूर करणारी बातमी महाराष्ट्र दिनी आली आहे. विधान परिषदेची निवडणूक २१ मे रोजी होईल अशी माहिती निवडणूक आयोगाच्या बैठकीनंतर मिळाल्याने उद्धव ठाकरे २८ मे पूर्वी विधान परिषदेचे सदस्य बनून मुख्यमंत्रिपदी कायम राहतील हे आता निश्चित झाले आहे. पण गेल्या काही दिवसांत उद्धव ठाकरे यांच्या विधिमंडळ सदस्य होण्याच्या मार्गातील अडथळ्यांमुळे जी अनिश्चितता आणि राजकीय घालमेल, शह-काटशहाचं राजकारण रंगलं ते एखाद्या रंगतदार सामन्यापेक्षा कमी नव्हतं. या काळात पडद्यामागे बऱ्याच घडामोडी घडल्या.
Elections to the Legislative Council (MLCs) in Maharashtra will be conducted on May 21 in Mumbai: Election Commission of India (ECI) https://t.co/fWQZXcNola
— ANI (@ANI) May 1, 2020
राज्यपालनियुक्त सदस्य म्हणून उद्धव ठाकरेंची नियुक्ती करावी अशी शिफारस राज्य सरकारने दोनदा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे केली. पण राज्यपालांनी अशी नियुक्ती करणं टाळल्याने भाजप आणि शिवसेनेत बरंच राजकारण रंगलं. एकीकडे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यपालांशी गाठीभेठी वाढल्या आणि दुसरीकडे राज्यपालांना विनंती करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे नेते आणि शिवसेनेचे नेते यांच्याही फेऱ्या वाढल्या. पण राज्यपालांनी सस्पेन्स कायम ठेवल्यानं राज्यात राजकीय पेच निर्माण होणार का आणि भाजप या परिस्थितीचा फायदा उठवणार का याचीही उत्सुकता वाढली होती. पण त्याचवेळी बऱ्याच घडामोडी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर सुरु होत्या.
राज्यपाल मान्यता देण्यास टाळाटाळ करत आहेत असं लक्षात येताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीच फोनवरून चर्चा केली. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेचे सचिव मिलिंद नार्वेकर यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन शिष्टाई केली. या भेटीत त्यांनी राज्यपालांबरोबल विधानपरिषदेच्या पुढे ढकललेल्या ९ जागांच्या निवडणुकीसंदर्भात चर्चा केली. निवडणूक लवकर घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिण्यासाठी राज्यपालांना या भेटीत विनंती करण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे याबाबतचे पत्र राज्यपालांना देण्यात आले.
त्यानंतर राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विधान परिषद निवडणूक लवकर घेण्याबाबत कळवलं. आयोगाची शनिवारी सकाळी तातडीची बैठक झाली आणि त्यात निवडणूक २७ मे पूर्वी घेण्यास हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. ही निवडणूक आता २१ मे रोजी होईल असेही जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे त्यांना निवडून येण्याची सहा महिन्याची मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच आमदार होतील, हे आता निश्चित झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय अस्थिरता संपून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी कायम राहू शकतील अशी शिवसेना आणि महाविकास आघाडीला दिलासा देणारी बातमी महाराष्ट्र दिनी आली.
दरम्यान, भाजप नेत्यांच्या राज्यपालांकडे होत असलेल्या गाठीभेटीमुळे भाजप नेत्यांच्या मनात नेमकं काय आहे याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु होती. कोरोनाच्या संकटात भाजप नेते राजकारण करत असल्याची टीकाही झाली. पण राज्यपाल मात्र घटनात्मक तरतुदींवर बोट ठेवून होते. त्याचवेळी महाविकास आघाडीचे नेते सरकार वाचवण्यासाठी घटनात्मक सर्व अस्त्र आणि पर्याय वापरण्याच्या प्रयत्नात होते. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचीही भेट घेऊन चर्चा केली होती. तर दुसरीकडे शिवसेना, महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप नेते असा आरोप प्रत्यारोपांचा सामनाही रंगला होता.