सर्वात मोठी बातमी! मराठा आरक्षणासंदर्भात 1 महिन्यात होणार निर्णय, जरांगेंचे उपोषण स्थगित
Maratha Reservation Latest Updates: मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण स्थगित केले आहे.
)
Maratha Arakshan Latest Updates: मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी (Manoj Jarange Patil) आपले उपोषण स्थगित केले आहे. शंभूराजे देसाई यांच्या मागणीला विनंती देऊन त्यांनी हा निर्णय घेतलाय. 1 महिन्यात सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे जरांगे म्हणाले. तसेच 1 महिन्यात काम न झाल्यास निवडणूक लढणार असल्याचे जरांगे यावेळी म्हणाले.
मनोज जरांगे यांनी अंतरवाली सराटीमधलं आपलं उपोषण अखेर स्थगित केलं आहे. मराठा आरक्षणाबाबतच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी, जरांगेंनी सरकारला 1 महिन्याचा अवधी दिला आहे. राज्य सरकारतर्फे शंभूराज देसाई आणि शंभूराज देसाईंची विनंती जरांगेंकडून मान्य करण्यात आली. मागणी पूर्ण करण्यासाठी देसाईंनी राज्य सरकारच्या वतीने 1 महिन्याचा अवधी मागून घेतला.1 महिन्यात सकारात्मक निर्णय घेणार आहे.
जरांगेंनी काय केल्या मागण्या?
सगेसोयऱ्यांची अमंलबजावणीची आम्ही दिलेली व्याख्याच ग्राह्य धरावी. मराठा आणि कुणबी एकच आहे. कायदा पारीत कराला आधार लागतो. हा आधार मिळाला आहे. हैदराबादचे गॅझेट. पूर्ण मराठा कुणबी असल्याच्या सरकारकडे नोंदी आहेत. सातारा संस्थानकडे या नोंदी आहेत.
अंतरवालीसह राज्यभरातील मराठा कार्यकर्त्यांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. शिंदेंची समिती रद्द करु नये. त्या समितीला मनुष्यबळ देऊन सतत काम करण्याची मुभा द्यावी.
लातूर, नांदेडमध्ये मराठा कार्यकर्ते आक्रमक
लातूर बीड महामार्गावर मराठा समाजानं रास्ता रोको आंदोलन केलं. यावेळी महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत मराठा समाज आक्रमक झालाय. सरकारने लवकरात लवकर मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घ्यावा, आणि सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
नांदेडमध्ये सकल मराठा समाजाने रास्तारोको आंदोलन केलं. यावेळी नांदेड आणि यवतमाळच्या रस्त्यावर दोन्ही बाजूने वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा सहावा दिवस आहे आणि त्यांची तब्ब्येतही आता खालावत चालल्याने मराठा समाज आक्रमक झालाय. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा समजाला आरक्षण द्यावे तसेच सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी केली.