'आरक्षणावर सरकारचं षडयंत्र' मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारवर आतापर्यंतचा सर्वात गंभीर आरोप

Maratha Reservation : मनोज जरांगे-पाटलांनी (Manoj Jarange Patil) राज्य सरकारवर आतापर्यंतचा सर्वात गंभीर आरोप केलाय. राज्य सरकारला पुरावे मिळालेत, मात्र तरीही आरक्षणासाठी टाळाटाळ का करण्यात येतेय असा सवाल विचारत हे मराठ्यांविरोधात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी रचलेलं षडयंत्र आहे असा सनसनाटी आरोप जरांगेंनी केलाय. मनोज जरांगे पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनाच (PM Narendra Modi) आरोपीच्या पिंज-यात उभं केलंय.. त्यासोबतच कुणबी प्रमाणपत्रासाठी असलेल्या शिंदे समितीवरही जरांगेंनी सवाल उपस्थित केलाय.. कुणबी प्रमाणपत्र समितीच आम्हाला नको अशी मोठी मागणी त्यांनी केलीय.. आता मराठा समाज (Maratha Samaj) सरकारला झोपू देणार नाही असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटीतून दिलाय.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलीय. सत्ताधारी तसंच विरोधकांनाही त्यांना विशेष अधिवेशन बोलवण्याबाबत आवाहन केलंय. मराठा आरक्षण देण्यासाठी यात कायदा मंजूर करण्याची मागणी जरांगेंनी केलीय. नाहीतर 29 ऑक्टोबरला बैठक बोलावून आंदोलनाची दिशा ठरवावी लागेल असा इशारा जरांगेंनी दिलाय.

शिंदे समितीचं काम कुठपर्यंत?
मराठा-कुणबी एक असल्याचे पुरावे शिंदे समिती मराठवाड्यात शोधत आहे पहिल्या टप्प्यात 1 कोटी 40 लाख कागदपत्रांतून 5 हजारावर पुरावे सापडले होते. तर दुसऱ्या टप्प्यात जवळपास सव्वा कोटी कागदपत्रांतून साडेपाच हजारावर पुरावे सापडल्याची सूत्रांची माहिती आहे.. त्यामुळं जवळपास पावणेतीन कोटी कागदपत्रांतून 10 हजारावर आतापर्यंत पुरावे सापडले असल्याची खात्रीलायक सूत्रांची माहिती आहे.. खास करून हे पुरावे खासरापत्रक, शाळेचा निर्गम उतारा, शेतवार पत्र आणि नमुना 33 आहेत. मोडी भाषेत हे सर्व कुणबी जातीचे पुरावे आढळलेत. त्यामुळेच पुरावे मिळूनही राज्य सरकार आरक्षण देण्यासाठी टाळाटाळ का करतायत असा सवाल जरांगेंनी विचारलाय.

30 ऑक्टोबरला शिंदे समितीची मुदत संपतेय. सुत्रांच्या माहितीनुसार शिंदे समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे 30 तारखेपर्यंत आलेल्या अंतिम पुराव्यांची गोळाबेरीज करून त्यानंतर शहानिशा करण्यात येईल आणि समिती त्यापुढं आपला अहवाल शासनाला सादर करेल.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीकडून कुणबी प्रमाणपत्र गोळा करण्याची प्रक्रिया मराठवाडा ते हैदराबाद अशी सुरु आहे.. मात्र शिंदे समितीच आम्हाला नको अशी मोठी मागणी करत जरांगे-पाटलांनी शिंदे समितीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलंय. त्यामुळे सरकारसमोरचा पेच आणखी वाढलाय..