Maratha Reservaition : मनोज जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी अकलूजमधून पुन्हा एकदा सरकारला इशारा दिलाय...मराठा आरक्षणासाठी सरकारला 40 दिवस दिले...मात्र, आता 1 तासही सरकारला मिळणार नाही. 24 ऑक्टोबरच्या आधी मराठ्यांना आरक्षण द्या नाहीतर 25 तारखेनंतरर शांततेत होणारं आंदोलन सरकारला पेलणार नाही असा इशारा मनोज जरांगेंनी दिल आहे. पुढील आंदोलनाची दिशा ही सोमवारी अंतरवालीत बैठक झाल्यानंतर ठरेल अशी माहितीही जरांगेंनी दिलीय.
डेडलाईन संपायला तीन दिवस
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला 24 ऑक्टोबरची डेडलाईन दिलीय. त्यासाठी आता फक्त तीनच दिवस उरलेत. मात्र मराठा आरक्षणासाठी दिलेली ही डेडलाईन हुकण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य सरकारने दिलेल्या समितीचा अहवाल तयार होण्यासाठी 30 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ लागू शकतो. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र (Kunabi Certificate) देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलीय. त्यासाठी शिंदे समिती कुणबी पुरावे जमा करतंय.. मात्र मराठवाड्यात कोट्यवधी कागदपत्रं चाळूनही समितीच्या हाती कुणबी जातीच्या फक्त 5 हजार नोंदी आढळल्या आहेत.. यामुळे राज्य सरकारसमोरची अडचण मात्र वाढलीय.. नोंदीच सापडत नसल्याने सरकार 24 ऑक्टोबरपर्यंत कुणबी जात प्रमाणपत्रांचा निर्णय घेऊ शकेल का, हा प्रश्न कायम आहे.
जरांगेंच्या सभांचा धडाका
मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंचा आजही सभांचा धडाका आहे. आज दिवसभरात 6 सभा घेणार आहेत. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रासह जालना आणि बीडमध्येही जरांगेंची सभा आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगेंची आहे. यासाठी मराठा समाजातील लोकांना भेटून आरक्षणाची गरज का आहे...? याबाबत ते माहिती देत आहेत.
मराठा समाज आक्रमक
आरक्षणासाठी मराठा समाज आक्रमक झालाय. जोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत राजकीय नेत्यांना गावबंदी कऱण्यात आलीय.. राज्यभरात अनेक जिल्ह्यांमध्ये तसंच गावागावांमध्ये नेत्यांना गावबंदी करणारे फलक लागलेले आहेत.. चुलीत गेले नेते आणि पक्ष, मराठा आरक्षण एकच लक्ष असा मजकूर या फलकांवर लिहिण्यात आलाय. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांचा फोटो लावण्यात आलाय. मराठा आरक्षणाची मागणी करत या फलकांवर राजकीय नेत्यांचा निषेधही करण्यात आलाय. मराठा आरक्षणासाठी ग्रामपंचायत निवडणुकांवरही बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.
लातूर जिल्ह्यातील 40 पेक्षा अधिक गावांत पुढाऱ्यांना गाव बंदीचा निर्णय घेण्यात आलाय.राजकीय पुढाऱ्यांना गावबंदी अशा आशयाचे बॅनर गावात लावण्यात आलेत. तसंच आरक्षण नाही तर मतदान नाही अशी शपथही घेण्यात येतेय.