रक्षाबंधनपूर्वीच लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा होणार पैसै; एवढ्या महिन्यांचे मानधन एकदमच मिळणार

Mazi Ladki Bahin Yojana : रक्षाबंधनाला राज्य सरकारकडून लाडक्या बहिणींना गिफ्ट मिळणार आहे.. रक्षाबंधनाआधीच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे मानधन एकत्रितरित्या बँक खात्यावर जमा केले जाणार आहेत.. तशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे.  महिलांनी लवकरात लवकर या योजनेसाठी अर्ज दाखल करावेत असं आवाहनही अजित पवारांनी केलंय.. तसंच लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पहिला निधी रक्षाबंधनाच्या दरम्यान दिली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील दिली आहे.  रक्षाबंधन सणापूर्वी लाडक्या बहिणींना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे मानधन एकत्रित रित्या बँक खात्यावर जमा केले जाईल, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गडचिरोलीच्या कार्यक्रमात केली. 

सुरजागड इस्पात या खाजगी कंपनीच्या पायाभरणी कार्यक्रमासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज गडचिरोलीत आले होते. यावेळी संबोधित करताना ते म्हणाले.  महायुती सरकारने जनसामान्यांच्या हिताचे अनेक  निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून मिळणारे दीड हजार रुपये मानधन महिलांना अधिक आर्थिक बळकट करणार आहे त्यामुळे महिलांनी लवकरात लवकर या योजनेसाठी अर्ज दाखल करावे असेही ते म्हणाले.

इतक्या वर्षात त्यांना भाऊ बहिण कधी आठवली नाहीच; शरद पवारांचा अजित पवारांना टोला

अजित पवार इतके वर्ष अर्थमंत्री आहेत. इतक्या वर्षात त्यांना भाऊ बहिण कधी आठवली नाही, असा टोला शरद पवारांनी अजित पवारांना लगावलाय. राज्य सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेवरून शरद पवारांनी ही टीका केलीय. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा हा सर्व परिणाम असल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्याचबरोबर राज्याची आर्थिक स्थिती ठीक दिसत नाही. त्यामुळे योजनेआधी राज्यावरील कर्जाचा विचार व्हायला हवा, असं पवारांनी म्हटलंय.

जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू करणार असल्याचं, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. दरवर्षी योजनेसाठी 46 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत.

जुलै 2024 पासून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनात केली होती. दरवर्षी योजनेसाठी 46 हजार कोटीचा निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. 21 ते 60 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळणार आहेत.