मिरजेतील कचरा वर्गीकरणाची लाखो रुपयांची सेग्रीगेटर मशीन बंद

सांगली : मिरजेतील बेडग रस्त्यांवर कचरा वर्गीकरणासाठी बसविलेल्या दोन्ही सेग्रीगेटर मशीन बंद अवस्थेत आहेत. घनकचरा वर्गीकरणाच्या हरित न्यायालयाच्या आदेशाला महापालिकेकडून केराची टोपली दाखविण्याचा प्रकार सुरू आहे. नव्याने अडतीस लाखाचा खरेदी केलेल्या मशिनला गंज लागला आहे. हजारो टन कचरा वर्गीकरणाविना पडून आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिका क्षेत्रात रोज 220 टन कचरा निर्मिती होते. हजारो टन कचरा बोलवाड आणि समडोली येथील कचरा डेपोमध्ये साठवला जातो.

सांगली महापालिका क्षेत्रातील कचरा वर्गीकरणाबाबत सांगली जिल्हा सुधार समितीने हरित न्यायालयात दावा दाखल केला होता. याबाबत हरित न्यायालयाने महापालिकेला घनकचरा प्रकल्प तयार करून कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावण्याचे आदेश 2014 ला दिले होते. 

या आदेशानंतर महापालिकेच्यावतीने मिरजेतील बेडग रस्त्यावर असणाऱ्या कचरा डेपो येथे कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी 38 लाखाच्या दोन सेग्रीगेटर मशीन खरेदी केल्या होत्या. 

या मशिनी खरेदी केल्यानंतर ही प्रशासनावर जादा दराने खरेदी केल्याचा आरोप झाला होता. मशीन बसविल्यानंतर दोन वर्षानंतर त्यातील एक मशीन सुरू करण्यात आली होती. मात्र ती मशीन एक वर्ष भर चालली. आता ती चालू असलेली मशीन सध्या बंद अवस्थेत आहे. 

तसेच दुसरी नवीन मशीन सहा महिन्यांपूर्वी बसविली आहे. मात्र ती अद्याप सुरू करण्यात आली नाही.त्यामुळे लाखोंचा खर्च करून कचरा वर्गीकरणासाठी घेतलेल्या सेग्रीगेटर मशिनला सध्या वापरा विना गंज लागत आहे. कचरा वर्गीकरण बंद असल्याने पुन्हा एकदा कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.त्यामुळे महापालिके कडून हरित न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

फक्त न्यायालयाला दाखविण्यासाठी हा खाटापिटा केला होता का असा प्रश्न सध्या निर्माण होत आहे. फक्त नगरसेवक आणि ठेकेदार यांना संभाळण्यासाठीच अश्या मशीन महापालिकेच्या वतीने खरेदी करून जनतेच्या पैशाची लूट सुरू आहे. असा आरोप होत आहे.

दरम्यान महापौर संगीता खोत यांनी कचरा वर्गीकरण यंत्र बंद होण्या बाबत प्रशासनच जबाबदार आहे, अस सांगत महापौर यांनी या प्रकरणाची बाजू आयुक्तांवर ढकलली आहे. दरम्यान सांगली महापालिकेच्या आयुक्त रवींद्र खेबुडकर हे सध्या रजेवर असल्यामुळे या प्रकणी प्रतिक्रिया देण्यास ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशा नन्तर सुद्धा कचऱ्याबाबत महापालिका कोणतीच ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही, त्यामुळे महापालिकेचा कारभार रामभरोसे नव्हे तर बेभरोसे चालतो आहे, असेच म्हणावे लागेल.