आम्ही सुडबुद्धीने अन्याय करणार नाही- जयंत पाटील

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : भाजपने त्यांच्या काळात राजकीयदृष्ट्या त्यांच्या सोयीच्या कारखान्यांना मदत करणारी भूमिका घेतली असेल, पण आम्ही कुणावरही अन्याय करणार नाही, सर्वांना समान लेखून मेरीटने निर्णय घेऊ असे राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी म्हटलंय. 

भाजपच्या पंकजा मुंडे, दानवे, विखे पाटील, हर्षवर्धन पाटील यांच्या साखर कारखान्यांना देखील महाविकास आघाडी सरकारची हमी मिळाली आहे. या पार्श्वभुमीवर जयंत पाटील यांनी 'झी २४ तास'कडे ही प्रतिक्रिया दिली. महाविकास आघाडीतील तीनही पक्षांच्या नेत्यांच्या कारखान्यांचाही समावेश

यावर्षी अतिरिक्त ऊसाचे उत्पादन झाले आहे. ८५० मेट्रीक टन ऊसाचे उत्पादन आहे. ही थकहमी दिली नाही तर उभ्या ऊसाला मदत द्यावी लागेल. ३७१ कोटीची थकहमी घेतोय, ती घेताना बँकांनी ही रक्कम आधी वसुल करावी अशी अट घातली आहे. यामुळे ३ लाख शेतकर्‍यांना फायदा होणार असल्याचे पाटील म्हणाले. 

कारखाने सुरू झाले तर शेतकर्‍यांना फायदा होईल. थकहमी दिली जाणार्‍या कारखान्यांमध्ये पंकजा मुंडे, विखे पाटील अशा भाजपच्या नेत्यांकडे असलेल्या कारखान्यांचाही समावेश आहे.

त्यामुळे कारखान्यांची निवड करताना मेरिट बघण्यात आले. कोणत्या पक्षाच्या नेत्यांकडे हे कारखाने आहेत हे बघितले नसल्याचे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. 

राज्यात मागील वर्षी आणि यंदा चांगला पाऊस झाला आहे. चांगला पाऊस झाल्याने ऊसाच्या पिक क्षेत्रात वाढ झाली आणि पर्यायाने ऊसाचे पिकही मुबलक आले. मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या या ऊसाचे गाळप करण्याचं आव्हान राज्य सरकार समोर आहे. त्यातच राज्यातील काही सहकारी साखर कारखाने अडचणीत आहेत. या कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध झाले नाही, तर त्याचे गाळप होऊ शकणार नाही. त्यामुळेच अडचणीत असलेल्या ३० साखर कारखान्यांच्या ३७१ कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी देण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने तयार केलाय. या कारखान्यांमध्ये महाविकासआघाडीतील तीनही पक्षांच्या नेत्यांच्या कारखान्यांबरोबर भाजपच्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांचाही समावेश आहे.

राज्य सरकारने ३० कारखान्यांच्या कर्जाला ३७१ कोटी रुपयांची थकहमी दिली नाही तर राज्यात १७० लाख क्विंटल ऊस गाळपाविना शिल्लक राहिल. प्रति क्विंटल ऊसाचा २,८५० रुपये दर लक्षात घेतला तर १७० लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाविना शिल्लक राहिला तर शेतकर्‍यांचे ४८०० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने हा प्रस्ताव तयार केला असून कर्ज पूर्ण वसुल होईल अशी तरतूदही करण्यात आली आहे.

राज्यातील अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना थकहमी देताना महाविकासआघाडी सरकारने भाजपच्या नेत्यांच्या कारखान्यांनाही झुकतं माप दिलं आहे. विरोधक याप्रकरणी टीका करतील, ही बाब लक्षात घेऊन तर महाविकासआघाडी सरकारने भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना झुकत माप दिलं नाही ना?असा प्रश्न उपस्थित होतो.