सिंचन प्रकल्पांसाठी हवे ९३ हजार कोटी, महाविकास आघाडीपुढे प्रश्न?

मुंबई | राज्यातले सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्याकरता तब्बल ९० हजार कोटींहून जास्त रक्कम लागणार आहे. मात्र हा निधी कसा जमवायचा हेच मोठं कोडं, महाविकास आघाडीपुढे असणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातले एकंदर ३१३ जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करायचे आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी तब्बल ९३ हजार ५७० कोटी रुपये इतका निधी लागणार आहे. २०१४ मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर आलं तेव्हा राज्यातले ४५४ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी, ७० हजार ७५० कोटी रुपये इतकी रक्कम आवश्यक होती. भाजप सरकारच्या ५ वर्षांच्या कार्यकाळात त्यापैकी १४१ प्रकल्प पूर्ण केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित ३१३ प्रकल्प पूर्ण करण्याची जबाबदारी आता नव्या महाविकास आघाडी सरकारवर आहे. 

विशेष म्हणजे दरवर्षी अर्थसंकल्पात जलसंपदा विभागासाठी ८ हजार ते साडे आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. याशिवाय दरवर्षी सुमारे १० टक्के इतकी दरवाढ जलसंपदा विभाग गृहित धरतं. अशा परिस्थितीत सर्व प्रकल्पांसाठी आवश्यक ९३ हजार ५७० कोटी रुपयांतले १० टक्के म्हणजे ९ हजार कोटींहून अधिकची रक्कम नुसत्या दरवाढीवरच खर्च होणार आहे. त्यामुळे राज्यातले सिंचन प्रकल्प मार्गी लागणार तरी कसे हा प्रश्नच आहे. 

जून २०१९ पर्यंत राज्यात ५३ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यात आलं आहे. तर सध्या सुरु असलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे २८ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. 

आतपर्यंत केवळ १० टक्के किंवा जवळपास ८० टक्के काम झालेल्या बहुतेक प्रकल्पांना थोडाफार निधी जवळपास प्रत्येक सरकारकडून दिला गेला आहे. संबंधित मतदारसंघांचं स्थानिक राजकारण हे यामागचं कारण ठरलंय. त्यामुळे आता यातून मार्ग काढायचा असेल, तर प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवावाच लागेल. तसंच कर्ज काढणं, किंवा केंद्राकडे निधी मागणं आणि इतरही पर्यायांचा राज्य सरकारला विचार करावा लागणार आहे.