मच्छिमारांना दिलासा देणारा राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
'कोरोना' संकटकाळात मच्छिमारांना दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतलेला आहे.
)
मुंबई : 'कोरोना' संकटकाळात मच्छिमारांना दिलासा देणारा निर्णय महाराष्ट्र सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने घेतलेला आहे. मच्छिमारांच्या नौकांच्या डिझेलवरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती परताव्याच्या रकमेतून राष्ट्रीय विकास निगमच्या कर्जाची वसुली न करण्याची मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची मागणी वित्त विभागाने मान्य केली आहे.
दरम्यान, पालघर, ठाणे, मुंबई-उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सात सागरी जिल्ह्यांसाठी डिझेल परताव्याचा ३२ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीतून मच्छीमारांच्या कर्जाची वसुली होऊ नये अशा स्वरुपाची मागणी मच्छीमार संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. मत्स्य व्यवसाय विभागाने या मागणीची दखल घेत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला आता मान्यता मिळाली आहे.
मच्छीमार नौकांच्या डिझेलवरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती परताव्याच्या रक्कमेतून राष्ट्रीय विकास निगमच्या कर्जाची वसुली न करण्याची मागणी वित्त विभागाकडून मान्य. यामुळे #COVID_19 संकटकाळात मच्छीमारांना मोठा दिलासा- मत्स्यव्यवसाय मंत्री @AslamShaikh_MLA pic.twitter.com/f0VwjP6JM1
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 20, 2020
राज्य शासनाने २०२०-२१ वर्षात डिझेल इंधनावरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती परताव्यासाठी सागरी किनारपट्टीमधील जिल्ह्यांना ३२ कोटी रुपये वितरित करण्यात येत आहेत. मच्छिमारांनी नौकांच्या बांधणीसाठी राष्ट्रीय विकास महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जाची वसुली करण्यात येते. मात्र, कोरोना संकटामुळे आता वितरित करण्यात येणाऱ्या ३२ कोटी रुपयांच्या निधीतून ही वसुली करु नये, अशी मागणी मत्स्य व्यवसाय मंत्री शेख यांनी वित्त विभागाकडे केली होती. वित्त विभागाने ही मागणी मान्य केली असून डिझेल परतव्याच्या ३२ कोटींच्या रकमेतून कर्जाची वसूली केली जाणार नाही.त्यामुळे मच्छिमारांना दिलासा मिळाल्याची माहिती अस्लम शेख यांनी दिली आहे.