ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्वाची बातमी, या राज्याच्या धर्तीवर नवीन विधेयक - अजित पवार

संग्रहित छाया

मुंबई : OBC Reservation News : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्वाची बातमी. ओबीसी आरक्षणाबाबत आता नव्याने विधेयक आणले  जाणार आहे. आज कॅबिनेट बैठक घेऊन नवीन विधेयक आणत आहोत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar) यांनी विधान परिषदेत दिली. हे नवे विधेयक मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर असेल, असे अजितदादा म्हणाले. आजच कॅबिनेट बैठकीत ते मंजूर केले जाईल आणि सोमवारी ते विधिमंडळात सादर केले जाईल, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे. (OBC Reservation : New Bill on Madhya Pradesh Line - Ajit Pawar)

 ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नसल्याचे आम्ही ठरवले आहे. यात राजकारण करू नये. चार ते पाच गावांचा डेटा केला म्हणता येत आहे, असं कुणीही डेटा गोळा करून चालत नाही. आयोगाला निधीही दिला आहे. चांगले वकिलही दिलेत सरकारने. 70 ते 75 टक्के मतदान करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे मतदान आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) निवडणूका घेऊ नयेत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet Meeting) बैठकीत एकमुखाने घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी दिली.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणूक घेऊ नका अशी आक्रमक भूमिका आज विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली. दोन वर्ष मंत्री फायलींवर बसून होते. यंत्रणा असूनही इम्पिरिकल डेटा तयार केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन सरकार सव्वादोन वर्षात करू शकत नसेल, तर सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही, असे फडणवीस म्हणाले. तर आजच कॅबिनेट बैठकीत नवीन विधेयक मंजूर करु आणि सोमवारी ते विधिमंडळात सादर करु अशी माहिती अजित पवारांनी विधान परिषदेत दिली.

ओबीसी आरक्षण, मलिकांचा राजीनामा यावरून विरोधी पक्ष कमालीचा आक्रमक झाला होता. मात्र सभागृहाचं कामकाज चालावं यासाठी आता सरकारकडून विरोधकांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरू आहेत. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अनिल परब यांची बैठक सुरू होती. त्यानंतर या विधेयकावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मलिक आणि ओबीसी या मुद्द्यावरून कामकाज बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामकाज सुरळीत चालावं यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.