OBC Reservation | मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने का फेटाळला?

नवी दिल्ली : राज्यातील इतर मागासवर्गीयांचे (OBC) राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. ठाकरे सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे. नक्की न्यायालयाने हा अहवाल का फेटाळला जाणून घ्या त्यामागची कारणे...

सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले की, ओबीसींची संख्याकी माहिती सविस्तर गोळा करण्यात आलेली नाही. ओबीसींची संख्या किती, सर्वे कसा केला त्यासंबधीचे पुरावे, किती टक्के आरक्षण मिळणार? याविषयी सविस्तर माहिती नाही. 

दुसरे म्हणजे, इंदिरा सहानी खटल्यामध्ये नमूद केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारावर आरक्षणाविषयी सर्वे घेण्यात यावा. त्याआधारावरच आरक्षण देता येतं. 

दुर्गम भागातील समाज असेल तसेच त्यांच्यापर्यंत विकासाच्या योजना पोहचलल्या नसतील तर त्याचे पुरावे द्यावे, सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याबाबत माहिती बारकाईने गोळा करण्यात आली नाही.
---

सर्वोच्च न्यायालायने या आधी काय म्हटलं होतं?

सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीसुद्धा त्रिस्तरीय चाचणीच्या आधारावरच आरक्षण देता येईल असं म्हटलं होतं. ते म्हणजे मागासवर्गीय आयोग असावा, 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण नको आणि इंम्पेरिल डेटा तयार असावा.
यामध्ये इंम्पेरिल डेटा वादाचा मुद्दा आहे. तो जुना असलेला चालणार नाही. 
---