नाशिककरांवर मालमत्ता, पाणीपट्टी कराच्या वाढीचा बोजा

नाशिक : शहरवासीयांवर आता मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी कराच्या वाढीचा बोजा पडलाय. मालमत्ता करात १८ टक्के तर पाणीपट्टीत तिपटीने वाढ करण्यात आली आहे. 

एवढंच नाही तर पुढील पाच वर्षात दर वर्षी पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा अजब निर्णय स्थायी समितीने घेतलाय. स्मार्ट सिटीचं कारण दिलं जात असलं तरी नगरसेवकांच्या वाढीव विकास निधीची तरतूद करदात्यांच्या खिशातून करण्याचा हा खटाटोप आहे, अशी टीका केली जात आहे.  

एकहाती सत्ता आलेल्या भाजपने सहा महिन्यातच नाशिकरांवर  भरघोस करवाढ लादली आहे. स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाने घरपट्टीत १८ टक्के तर पाणीपट्टीत २ रूपयांपासून ते ६ रूपयांपर्यंत म्हणजेच पाच वर्षात जवळपास १२० टक्क्यांपर्यंत करवाढ सुचवली होती. सत्ताधारी भाजपने शिवसेना, काँग्रेसचा तोकडा विरोध मोडून काढत ही करवाढ मंजूर केलीय. नाशिक शहराचा स्मार्ट सिटीत समावेश झालाय. त्या अंतर्गत विविध प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी ही करवाढ अपरिहार्य असल्याचं सत्ताधारी पक्षाकडून सांगितलं जात आहे. 

१ एप्रिल २०१८ पासून करवाढ लागू केली जाणार आहे. दर हजार लिटरमागे सध्या पाच रूपये पाणीपट्टी आकारली जाते. पुढील वर्षी त्यात दोन रूपयांची वाढ होऊन कर ७ रूपये होणार आहे. त्यानंतर २०१९-२०साठी ९ रूपये, २०२१-२२ साठी १० रूपये तर २०२२-२३ साठी पाणीपट्टी ११ रूपये होणार आहे. 

दरवर्षी अंदाजपत्रक मांडलं जात असताना एकदम पाच वर्षांच्या करवाढीचा निर्णय घेणं प्रशासनाची सर्वात मोठी चूक असल्याची टीका विरोधकांनी केलीय. पाणीपट्टीबरोबर घरपट्टीतही १८ टक्के वाढ करण्यात आलीय. त्या अंतर्गत सर्वसाधारण करामध्ये २५ वरून ३० टक्के  वाढ करण्यात आलीय तर स्वच्छता कर ३ वरून ६ वर, जललाभ करात २ वरून ४ टक्के, मलनिस्सारण कर ५ वरून १० टक्के, पथकर २ वरून ५ टक्के, आणि शिक्षण करामध्ये २ वरून तीन टक्के वाढ करण्यात आलीय. 

नगरसेवकांचा विकास निधी  ४० लाखावरून ७५ लाख करण्याची मागणी होत आहे. करवाढीशिवाय ते शक्य नसल्याचे प्रशासनाच्यावतीने सांगितले जात असल्याने येत्या महासभेत विरोधी पक्षाचे नगरसेवक काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे.