Maharastra Politics : '...म्हणून अजितदादा भाजपसोबत गेले', रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा, म्हणाले 'मलाही ऑफर...'
Rohit Pawar On Ajit Pawar : अजित पवार हे जेलमध्ये जायला नको म्हणून भाजप सोबत गेले, अजित पवारांचं घ्या किंवा इतर सर्व नेत्यांचे घ्या त्यांच्यावर काय-काय कारवाया झाल्या हे सर्वांना माहीत आहे, असं रोहित पवार म्हणाले आहेत.
)
NCP Political Crisis : लोकसभा निवडणूक (LokSabha Election) तोंडावर आल्याने आता राजकीय वर्तुळात देखील आरोप प्रत्यारोपाच्या फेऱ्या वाढल्या आहेत. राज्यात गेल्या 5 वर्षात माजलेल्या (Maharastra Politics) राजकीय अराजकतेनंतर आता गटाचं राजकारण सुरू झालंय. त्यामुळे आता राज्याचं राजकारण नेमकं कोणत्या दिशेला जातंय? असा सवाल विचारला जात आहे. अशातच आता आळंदी येथे बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी काका अजित पवारांवर सडकून टीका केली आहे. त्यावेळी त्यांनी अजित पवारांनी (Ajit Pawar) नेमकं बंड का केलं? यावर स्पष्ट शब्दात उत्तर दिलंय.
काय म्हणाले रोहित पवार?
मला ही काही ऑफर दिल्या असतीलच ना? तरी मी भाजपसोबत गेलो नाही. असा खुलासा आमदार रोहित पवार यांनी केला. वय झालं म्हणून पवार साहेब नक्कीच थांबतील पण आधी भाजपला सत्तेतून पायउतार करण्याची वेळ आली आहे. असं म्हणत शरद पवारांनी आता थांबायला हवं असं म्हणणाऱ्यांना रोहित पवारांनी पुन्हा एकदा डिवचलं. पुण्याच्या आळंदीत संवाद सभेत बोलत असताना रोहित पवार यांनी काका अजित पवारांना टोले लगावले.
अजित पवार हे जेलमध्ये जायला नको म्हणून भाजप सोबत गेले, अजित पवारांचं घ्या किंवा इतर सर्व नेत्यांचे घ्या त्यांच्यावर काय-काय कारवाया झाल्या हे सर्वांना माहीत आहे. त्यांना जेलमध्ये जाण्याची भीती होती. जेलमध्ये जायला नको म्हणून ते भाजपसोबत गेल्याचं विधान रोहित पवार यांनी केलं आहे. भाजप सोबत जाण्यासाठी मलाही काही ऑफर असतील ना? असं सूचक विधान ही त्यांनी केलय. महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी 84 वर्षाचे शरद पवार लढत आहेत. मग आपण पळून जाऊन कसे चालेल? असा सवाल रोहित पवारांनी विचारला.
दरम्यान, मराठी माणूस हा कधी पळून जात नाही. हे आपण ऐकलं आणि पाहिलं आहे. आम्ही देखील जेलला घाबरत नाही. कारण आम्ही काही चुकीचं केलंच नाही. असं रोहित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
आज राज्यात #मराठा #धनगर आरक्षणाचे प्रश्न अतिशय महत्वपूर्ण आहेत, परंतु दुर्दैवाने वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी सरकार तयार नाही.
PO म्हणजे Constitutional Order मध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपती आणि संसदेला असल्याचे उच्च न्यायालयाने कालच्या धनगर आरक्षणाच्या याचिकेच्या…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) February 17, 2024