नवी दिल्ली : राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्ती संदर्भात पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने यात आठवड्याचा वेळ मागितला होता. सुप्रीम कोर्टानं (Supreme court) राज्याला वेळ वाढवून दिला. राज्य सरकार उद्या आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार आहे. परंतु तोपर्यंत विधानपरिषद आमदारांची यादी निश्चित न करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेली १२ आमदरांची यादी राज्यपालांनी वेळेत मंजूर केली नाही. त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. पुढील आठवड्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे.
राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची प्रक्रिया थांबवण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे 12 आमदार नियुक्तीला ब्रेक लागला आहे.
महाविकासआघाडी सरकारकडून राज्यपालांना 12 आमदारांची यादी देऊनही त्यावर निर्णय झाला नव्हता. त्यामुळे महाविकासआघाडी विरुद्ध राज्यपाल असा वाद देखील पाहायला मिळाला होता. महाविकासआघाडी सरकारमधील नेते वारंवार या वरुन राज्यपालांवर टीका करत होते. महाविकासआघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे आणि फडणवीस सरकारने 12 आमदारांची नवी यादी राज्यपालांना पाठवल्याची माहिती पुढे आली होती. पण नियुक्ती होण्याआधीच सुप्रीम कोर्टाने त्याला रेड सिग्नल दिला आहे.