Jalana Maratha Reservation Protest: जालन्यातल्या मराठा आंदोलकांची आणि सरकारची चर्चा निष्फळ ठरली आहे. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जालन्याच्या अंतरवाली सराटी गावात दाखल झाले होते. त्यांच्यासोबत भाजप आमदार नितेश राणेही होते. सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून महाजनांनी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा केली. त्यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करण्यात आली.. मात्र दोन दिवसांत आरक्षण द्या अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तर मागण्यांसाठी एक महिन्यांचा वेळ देण्याची विनंती गिरीश महाजनांकडून करण्यात आली. तेव्हा जालन्यातलं उपोषण सुरुच राहणार असल्याचं समजते.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारची महत्त्वाची बैठक
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक बोलावण्यात आलीय. मराठा आरक्षण आणि सुविधा संदर्भात राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक उद्या मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवारही या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. त्याचसोबत औरंगाबाद विभागीय आयुक्त तसंच जालना, नांदेड, लाहूरचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षकही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठकीत सहभागी होतील.
जालनातल्या आंदोलनानंतर राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर आल आहे. मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी गठीत समितीची मंगळवारी बैठक बोलावण्यात आली आहे. महसूल मंत्री राधाकृ्ष्ण विखे-पाटील यांच्या दालनात ही बैठक आयोजीत करण्यात आलीय..प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सूसुत्रता येण्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत फोनवरुन संवाद साधलाय... मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी चर्चेला येण्याचं निमंत्रण दिलं असल्याची माहिती फडणवीसांनी जरांगेंना दिलीय. पोलिसांनी लाठीचार्ज टाळायला पाहिजे होते.. सरकार पोलिसांच्या कारवाईचं समर्थन करत नसल्याचंही फडणवीसांनी यावेळी म्हटलंय.. दोषींवर कारवाई करण्याचं आश्वासनही फडणवीसांनी दिलंय. मराठा आंदोलकांची लवकरच सरकारसोबत बैठकही होण्याची शक्यता आहे.
जालना जिल्ह्यात मनाई आदेश लागू करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात 5 पेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र जमण्यास मनाई करण्यात आली. तसंच सभा, मिरवणुका आणि मोर्चावरही बंदी असेल. अप्पर जिल्हाधिका-यांनी हे आदेश लागू केलेत. 17 सप्टेंबरच्या मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि सुवस्था अबाधित राहण्यासाठी आदेश काढण्यात आलेत. 4 सप्टेंबरच्या सकाळी 6 वाजल्यापासून ते 17 सप्टेंबरच्या रात्री 12 वाजेपर्यंत हे आदेश लागू राहणार आहेत. पोलीस अधिक्षक किंवा उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांनी विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या सभा, मिरवणुका आणि मोर्चाला हे आदेश लागू नसतील.