Maratha Reservation : मराठ्यांचा कुणबीत समावेश करण्यासंदर्भात जीआर काढावा या मागणीवर जालन्यातील मनोज जरांगे ठाम आहेत. मराठ्यांचा कुणबीत समावेश करण्यासंदर्भात जीआर काढण्यासाठी जरांगे यांनी राज्य सरकारला 4 दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. कुणबी प्रमाणपत्राबाबत समितीच्या अहवालासाठी जोरदार हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सात दिवसांत अहवाल तयार करा अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल सचिवांना दिल्या आहेत. मात्र, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयाला काही OBC मंत्र्यांनी विरोध केल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही ओबीसी मंत्र्यांनी विरोध केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. कॅबिनेटच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवारांसमोरच विरोध करण्यात आला. मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र दिल्यास नाराजी शकते, तसंच कायदेशीर तिढा निर्माण होऊ शकतो असंही मत या मंत्र्यांनी मांडलं. निवृत्त न्यायाधीश आणि इतर कायदेज्ज्ञांच्या सल्ल्याने जीआर काढण्याबाबत राज्य सरकार लवकरच भूमिका जाहीर करण्याची शक्यता आहे.
मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात सरकार निवेदन प्रसिद्ध करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधी व न्याय विभागचा सल्ला घेण्यात आला. तसंच समितीचा अहवाल सात दिवसांत तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कुणबी प्रमाणपत्र संबंधी समितीचा रिपोर्ट सात दिवसात देण्याच्या सूचना कॅबिनेटच्या बैठकीत महसूल सचिवांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. यापूर्वी महिन्याचा कालावधी लागणार होता. आता हा अहवाल सात दिवसांत देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
बिहारच्या धरतीवर राज्यात जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे असं ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलंय. सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये असं ते म्हणाले. वडेट्टीवारांचा अभ्यास कच्चा आहे असा टोला त्यांनी लगावला.
एकिकडं मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्र देत ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. मात्र, दुसरीकडं आता याच मागणीला विरोध होताना दिसतोय. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रावर आणि ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिलं जात असेल तर रस्त्यावर उतरू असा, इशारा कुणबी सेनेनं दिलंय. मराठा आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र ओबीसीमधून नको, अशी भूमिका कुणबी सेनेनं घेतलीय. तर विजय वडेट्टीवार यांच्या भूमिकेचाही त्यांनी निषेध केलाय. यामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा वाढण्याची शक्यता आहे.