राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी नोकरीत समावून घेणार

Maharashtra Government Job : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राज्यातील कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे.

या निर्णयानुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांपैकी 10 वर्ष व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी वयाची अट शिथिल करण्यात येणार आहे. तसेच आरोग्य विभागातील नियमित पदांकरिताचे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करुन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सेवेतील मंजूर समकक्ष पदांवर रिक्त पदांच्या 30 टक्के प्रमाणात समायोजन केले जाणार आहे. तर 70 टक्के पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत. 

या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे सेवा समावेश केल्यानंतर त्यांचे वेतन त्यांना लगतच्या मागील महिन्यामध्ये प्राप्त होणाऱ्या मानधना एवढया नियमित वेतन श्रेणीतील पुढील टप्प्यावर निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सुचना, मार्गदर्शन तत्वे यांचे काटेकोरपणे पालन करुन समायोजन करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. 

आशा स्वयंसेविकांच्या  मानधनात 5 हजार रुपयांची भरीव वाढ

राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता  देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, 2023 या महिन्यापासून देण्यात येईल. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली 200.21 कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच 961.08 कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली. 

आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना शासन सेवेत सामावून घेणार

राज्यात सध्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये कार्यरत 297 कंत्राटी शिल्पनिदेशकांचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागात सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता भरुन निघण्यास मदत होणार आहे. शासकीय सेवेत सामावण्यात येणाऱ्या 297 पदांकरीता वेतन व इतर भत्यांकरता 16.09 कोटी प्रति वर्ष इतक्या खर्चास सुध्दा यावेळी मान्यता देण्यात आली.

राज्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट, 2010 सत्रापासून यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. येथील सर्व विद्यार्थांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.