Maharashtra Budget 2023 : राज्यातील सत्तांतरानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने आपला अर्थसंकल्प सादर केला. उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister and State Finance Minister Devendra Fadnavis) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यामुळे हे निवडणूक बजेट असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी देखील या बजेटवर प्रतिक्रिया दिली आहे. गरजेल तो बरसेल काय? असा हा अर्थसंकल्प आहे. हा 'गाजर हलवा अर्थसंकल्प' आहे, असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारची जोरदार खिल्ली उडवली.
अर्थसंकल्पातून फक्त मधाचं बोट लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. बजेटमधून जनतेच्या भावनेचा खेळ करण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत असल्याचा हल्लाबोल उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही दोन ते तीन वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. कोरोनाचे संकट असताना, केंद्र सरकार कडून कोणातही पाठिंबा नसताना जनतेला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प आम्ही सादर केला होता. 25 हजार कोटींहून अधिक जीएसटी थकबाकी आहे. आता केंद्रातील महाशक्तीचा पाठिंबा असलेले सरकार राज्यात सत्तेत आहे. त्यामुळे यंदाच्या बेजटकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या.
राज्य सरकार सर्व बाबतीत अपयशी ठरत आहे. अद्याप नुसकानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पचंनामे झालेले नाहीत. याऊलट या अर्थसंकल्पात समाजातील सर्व घटकांना मधाचा बोट लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्व समाजघटकांच्या भावनाशी खेळण्याचा प्रयत्न या बजेटमध्ये केला गेला आहे.
राज्यात सध्या अवकाळी पाऊस सुरु आहे. तर, दुसरीकडे अर्थसंकल्पात फक्त घोषणांचा गडगडाट झाला आहे. प्रत्यक्षात पाऊस झालाच नाही. गरजेल तो बरसेल काय? अर्थसंकल्पात आमच्याच योजना नामांतर करुन पुढे आणल्या आहेत. उदाहरणार्थ मुंबईत आम्ही राबवत असलेली आपला दवाखाना ही योजना आता राज्यभरात राबवण्यात येणार आहे.
अर्थसंकल्पात वारंवार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख केला गेला. मात्र, मोदींनी सत्तेत येताच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती. त्याला आता 8, 10 वर्षे उलटून गेले आहेत. तरीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट सोडा किमान हमीभावही मिळत नाही, अशी स्थिती असल्याची टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली.
पहिल्याच अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री फडणवीस यांनी घोषणांचा पाऊस पाडला. शेती, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती क्षेत्रासह महिला, वंचित घटकांसाठीही अनेक नव्या योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतक-यांसाठी देखील बजेटमध्ये मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. दर वर्षी शेतक-याला मिळणार सहा हजार रुपये अशा प्रकारे केंद्र आणि राज्याचे मिळून शेतक-याला दरवर्षी 12 हजार रुपये मिळणार आहेत. एसटी बसेसमध्ये महिलांना तिकीटामध्ये 50 टक्के सवलत, तर लेक लाडकी योजनेत मुलीला 18 व्या वर्षी 75 हजार मिळणार असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी बजेटमध्ये केली आहे.