विसर्जनासाठी हौद म्हणून कचरापेट्यांचा वापर; पोलिसांत तक्रार दाखल

पुणे : ज्या पुण्यामधून लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची मुहुर्तमेढ रोवली, त्या पुण्याचे प्रशासन गेली काही वर्षे गणेशोत्सवामध्ये धर्मशास्त्रविरोधी संकल्पनांचा पुरस्कार करत आहे. प्रतीवर्षी नित्य विसर्जनाची परंपरा असतांना यंदा कोरोना महामारीच्या नावाखाली पालिका प्रशासनाने ‘पर्यावरणपूरक गणेश विसर्जन फिरता रथ’ अर्थात ‘फिरत्या कृत्रिम हौदा’तील धर्मशास्त्रविरोधी मूर्तीविसर्जन लादले आहे. हे करतांनाही देवतेच्या पावित्र्याची, श्रद्धेची अन् धर्माची काहीच चाड नसलेल्या प्रशासनाने कृत्रिम हौद म्हणजे चक्क बाहेरून रंगरंगोटी केलेल्या कचर्‍यापेट्या वापरल्या.

पालिका प्रशासनाने केलेली ही कृती अत्यंत संतापजनक, देवतांची विटंबना करणारी आणि हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावणारी आहे. हिंदु जनजागृती समिती याचा तीव्र शब्दांत निषेध करते. सातत्याने हिंदूंच्या धर्माचरणावर बंदी आणण्याचा प्रयत्न करणार्‍या आणि ऐन गणेशोत्सवात श्री गणेशाच्या मूर्तींची घोर विटंबना करणार्‍या ‘पालिका प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आहे का ?’, असा प्रश्‍न हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी केला आहे. या प्रकरणी हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते श्री. अमोल मेहता आणि श्री. हेमंत शिंदे यांनी या पुणे पोलिसांकडे संबंधित खात्यातील अधिकार्‍यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली असल्याचे श्री. घनवट यांनी सांगितले.

प्रशासनाने यापूर्वीही नदीकाठी बांधलेल्या कृत्रिम हौदांतील गणेशमूर्तींच्या वाहतुकीसाठी कचरा वाहून नेण्याच्या गाड्या वापरल्याचे उघडकीस आले होते. गेली अनेक वर्षे हिंदु जनजागृती समितीसह समविचारी संघटना पालिका प्रशासनाला निवेदने देऊन श्री गणेशाची विटंबना होऊ नये, यासाठी सावध करत असतात; मात्र हिंदूंच्या धर्मभावनांना नेहमीच कचर्‍याची टोपली पालिकेने दाखवली. आता मात्र हे सहन करण्याच्या पलिकडे झाले आहे. श्री गणेशाचा अवमान करणार्‍या पुणे महापालिका प्रशासनाने या प्रकरणी तत्काळ हिंदूंची जाहीर क्षमा मागावी. तसेच या ‘फिरत्या’ हौदात विसर्जित झालेल्या मूर्तींचे पुढे काय करणार, हेदेखील जाहीर करावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीने केली आहे.

पर्यावरणपूरकतेच्या नावाखाली कधी कृत्रिम हौद, तर कधी अमोनियम बायकार्बोनेट आणि मूर्तीदान आदी धर्मशास्त्रविसंगत उपक्रम चालवण्याऐवजी शाडू मातीच्या मूर्तीकारांना अनुदान देण्याची भूमिका घेतली, तर खर्‍या अर्थाने हा प्रश्‍नच सुटेल. पण पालिका प्रशासन ते न करता, धार्मिक अधिकारी व्यक्तींचे मार्गदर्शन न घेता कथित पुरोगाम्यांच्या नादी लागून धर्मद्रोही पर्याय अवलंबत असल्याचे दिसून येते. या वर्षी पुणे महापालिकेने एकीकडे ‘भाविक त्यांच्या इच्छेप्रमाणे कुठेही विसर्जन करू शकतात’, असे सांगितले; मात्र नदीकाठचे विसर्जनघाट पत्रे आणि ‘बॅरिकेटस्’ लावून बंद केले आहेत. कोरोनाच्या आडून हिंदूंच्या धर्माचरणावर घाला घातला जात आहे. जर ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे नियम पाळून दारूची दुकाने उघडली जाऊ शकतात, तर तेच नियम पाळून शास्त्रोक्त विसर्जन करण्याची मुभा का दिली जाऊ शकत नाही ? यातूनच प्रशासनाचा हिंदुद्वेष दिसून येतो. बुद्धी भ्रष्ट झालेल्या प्रशासनाला बुद्धीदात्या गणरायाने सुबुद्धी द्यावी, अशी प्रार्थना !