'लाडकी बहिण योजनेचे पैसे मिळालेल्या आमच्या सख्ख्या बहिणी, बाकीच्या...' भाजप आमदाराचं अजब विधान

श्रीकांत राऊत, झी मीडिया, यवतमाळ : यवतमाळच्या रासा इथं नारीशक्ती मेळव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या मेळाव्याला संबोधित करतान वणीचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार (Sanjivreddy Bapurao Bodkurwar) यांनी अजब विधान केलंय. ज्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेचे (Ladki Bahin Yojana) पैसे मिळाले नाही त्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माझ्या  चुलत बहिणी असल्याचं आमदार बोदकुरवार यांनी म्हटलंय. आमदार बोदकुरवार मेळाव्यातील सर्व महिलांना पैसे मिळाले का असं विचारलं, तर ज्या महिलांना पैसे मिळाले नाही अशांना हात वर करायला लावले. यावेळी 35 ते 40 महिलांनी हात वर केल्याने बोदकुरवार हबकले.

यावर बोलताना आमदार बोदकुरवार यांनी हात वर करणाऱ्या महिलांनो तुम्ही माझ्या आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या चुलत बहिणी आहात, पहिला सख्ख्या बहिणींचा विचार नंतर चुलत बहिणींचा विचार होईल असे अजब विधान आमदार बोदकुरवार यांनी केलं. पण यानंतर त्यांनी ज्या महिलांना पैसे मिळाले नाहीत त्यांचा केवायसी चुकलं असेल, आधार चुकलं असेल, तुमचे पैसे पुढच्य महिन्यात तीन महिन्यांचे एकदम येतील, काळजी करु नका अशी सारवासारव केली.

रवी राणा यांनीही केलं होतं वादग्रस्त विधान

याआधी आमदार रवी राणा (Ravi Rana) यांनीही लाडकी बहिण योजनेबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. 'आमचं सरकार आल्यावर लाडकी बहिण योजनेच्या 1500 रुपयांचे 3 हजार करू, त्यासाठी मला तुमचा आशीर्वाद हवा आहे.  पण ज्यांनी मला आशीर्वाद दिला नाही मी तुमचा भाऊ ते 1500 रुपये तुमच्या खात्यातून परत घेणार' असं रवी राणा यांनी म्हटलं होतं. रवी राणा यांचं वक्तव्याने एकच खळबळ उडाली होती.

लाडकी बहीण योजना काय आहे?

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण'  ही महायुती सरकारची (Mahayuti Government) महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गंत राज्यातील 21 ते 65 वर्षं वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहिना 1500 रुपये त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. अनेक महिलांच्या खात्यात या योजनेचे पैसे येण्यास सुरुवात झाली आहे. या योजनेचा लाभ सुमारे एक कोटी महिलांना मिळणार आहे. या योजनेमुळे सरकारला वर्षाला 46 हजार कोटींचा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी 31 ऑगस्ट होती शेवटची मुदत होती.  अधिकाधिक महिलांना लाभ घेता यावा यासाठी सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लवकरच महाराष्ट्र सरकार यासंदर्भात निर्णय जाहीर करण्याची शक्यता आहे.