२२०० कोटींच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल सादर

शिक्षण सम्राटांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसुल करण्याची शिफारस

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई  :  राज्यातील तब्बल २२०० कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल मुख्य सचिवांना सादर झाला आहे. ज्या शैक्षणिक संस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवून शासनाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम लाटली आहे, त्यांच्याकडून ती वसुल करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस या चौकशी अहवालात करण्यात आल्याची माहिती झी मिडियाच्या हाती आली आहे. अनुसुजित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारकडूून दिल्या जाणाऱ्या मेट्रीकेत्तर शिष्यवृत्तीतील  हा घोटाळा आहे.

राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात गाजलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा अखेर पर्दाफाश झाला आहे. सुरुवातीला गडचिरोली जिल्ह्यात उघडकीस आलेला या घोटाळ्याची चौकशी केली असता याची व्याप्ती राज्यभर असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. त्यानंतर शासनाने या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सध्या नागपूरचे पोलीस आयुक्त असलेल्या डॉक्टर के. व्यंकटेशन यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा चौकशी अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांना सादर झाला आहे.

झी मिडियाला मिळालेल्या माहितीनुसार

- या चौकशी समितीने १५ टक्के खाजगी शिक्षण संस्थांची चौकशी केली
- या चौकशीत हा घोटाळा २२०० कोटी रुपयांच्या घरात असल्याची बाब समोर आली आहे
- २०१० ते २०१५ या काळात हा भ्रष्टाचार झाला आहे
- शिष्यवृत्तीची रक्कम लाटणाऱ्या खाजगी शिक्षण संस्थांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसुल करण्याची अहवालात शिफारस
- शिष्यवृत्तीतील अनियमिततेवरून समाजकल्याण आणि आदिवासी विकास विभागावर चौकशी समितीचे ताशेरे

राज्यातील शिक्षण संस्थांनी हा घोटाळा कसा केला त्यावर एक नजर टाकूया

- केंद्र सरकारकडून राज्यातील अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मेट्रीकेत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते
- या शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट शिक्षण संस्थेकडे जमा होते
- शिक्षण संस्थांनी बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून ही कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थेट लाटली
- सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या शिक्षण संस्थांचा घोटाळ्यात सहभाग

 शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या समितीने राज्यभरात ही चौकशी केली आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक गुन्हे शाखेची मदत चौकशी समितीने घेतली होती. 

शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेल्या लुटीचा पर्दाफाश शिष्यवृत्ती घोटाळ्यातील चौकशी समितीने केला आहे. चौकशी समितीने आपलं काम चौख केलंय. आता  लुटारू शिक्षण सम्राटांना वेसण घालण्यासाठी राज्य सरकारकडून याप्रकरणी कारवाई होणं अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांच्या नावे सुरू असलेली ही लूट थांबवण्यासाठीही सरकारला पावलं उचलावी लागणार आहेत.