Shikhar Bank scam : अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार? बँक घोटाळा प्रकरणी महत्त्वाची सुनावणी
Shikhar Bank Scam : अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता? बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी तक्रार आल्यानंतर ईडीने तपास सुरु केला होता. त्यानंतर आता मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं या प्रकरणाचा पुढील तपास करत असल्याची माहिती दिली
)
Mumbai Session Court Hearing on Shikhar Bank Scam : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी (Shikhar Bank scam) माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. 25 हजार कोटींच्या या घोटाळ्याप्रकरणी आज महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी तक्रार आल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) तयार केलेल्या अहवालाच्या आधारे मुंबई पोलीसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केल्याची माहिती आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे (ईओडब्ल्यू) विशेष न्यायालयात देण्यात आली होती. त्याप्रकरणी आज शुक्रवारी मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. (Ajit Pawar Shikhar Bank scam case Hearing in the Mumbai Sessions Court on today)
शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेनं 25 हजार कोटींच्या कर्जवाटपाप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात आयपीसी कलम 420, 409, 406, 465, 467, 468, 34, 120 (ब) अन्वये हा गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांच्या यादीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपसह शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांचा समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. मात्र या प्रकरणात 76 जणांविरोधात कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे नसल्याचे सांगून हे प्रकरण बंद करण्याची मागणी ईओडब्ल्यूने न्यायालयात केली होती. पण त्यानंतर तक्रारदाराने केलेली याचिका आणि ईडीच्या अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरू केल्याचे ईओडब्ल्यूने सांगितले होते.
कसा झाला घोटाळा?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेमध्ये संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांना 25 हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे. कर्जाची परतफेड न झाल्याने बॅंक डबघाईला आली. त्यानंतर हा कथित घोटाळा उघड झाल्यानंतर 2001 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करत चौकशीचे आदेश दिले. या घोटाळ्यामध्ये एकूण 300 च्यावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे एफआयआरमध्ये होती.
या घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेमार्फत केली होती. याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ऑगस्ट 2019 मध्ये याप्रकरणी संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश तपासयंत्रणेला दिले होते.