उत्तर नव्हे बदल हवा! मुलांना का नाही सांगत सातच्या आत घरात यायला? मुलीच का... कोर्टाचा खडा सवाल

Badlapur Case : बदलापूरमध्ये दोन अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारप्रकरणी आरोपीची कसून चौकशी होत असतानाच या घटनेची प्रत्येक बाजू तपास यंत्रणा बारकाईनं पाहत आहे. इथं न्यायालयातही या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली असून मुली आणि  महिलांच्या बाबतीत समाज आणि कुटुंबात असणारा दृष्टीकोन आणि एकंदर समजुती यावरही न्यायालयानं कटाक्ष टाकत काही उद्विग्न सवाल केले आहेत. (Mumbai News)
 
मुंबई उच्च न्यायालयानं सदर प्रकरणात लक्ष घालत असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्याच पावलावर पाऊल टाकत आता बदल गरजेचाच आणि अनिवार्य असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. 'मुलांना महिलांचा आदर करायला शिकवा. फक्त मुलींसाठीच सातच्या आत घरात का? मुलांसाठी सातच्या आत घरात हा नियम का नाही?' असा खडा सवाल न्यायालयानं केलं. प्रत्यक्षातच समानतेची शिकवण दिली नाही, तर कितीही कायदे आले आणि ते कितीही कठोर असले तरीही त्याची फारशी मदत होणारच नाही ही वस्तुस्थितीही न्यायालयानं मांडली. 

बदलापूर अत्याचार प्रकरणात न्यायालयानंच दाखल करून घेतलेल्या याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं सद्यस्थितीवर भाष्य करत हे शाब्दिक ताशेरे ओढले. दरम्यान, अशा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात येण्यासंबंधीची शिफारस करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याबबात काही नावं सुचविण्याच्या स्पष्ट सूचना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ची पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांना दिल्या. 

हेसुद्धा वाचा : बदलापुरात पुन्हा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार, आरोपी निघाला घरातीलच व्यक्ती

न्यायलयानं दिलेल्या सूचनांनुसार सदर नियुक्त समितीकडून समाजात लिंगसमानतेसंदर्भात जागरुकता निर्माण करण्याचं काम करावं. पीडितांविषयी बोललं जातं. पण योग्य आणि अयोग्य काय याची समज, शिकवण मुलांना का देत नाही? मुलांनी काय करू नये हे त्यांना तुम्हीच सांगणं अपेक्षित आहे, असंही न्यायालयानं स्पष्टच करत लहान वयातच मुलांची मानसिकता बदलण्याची गरज असल्याची बाब अधोरेखित केलं. 

शिक्षण विभागानं पुढाकार घेत लिंगसमानता आणि तत्सम गोष्टींची शिकवण मुलांना लहान वयातच देण्याला प्राधान्य द्यावं. शिवाय मुलांना घरातूनही अशीच शिकवण मिळावी. कारण, त्यांना घरातूनच समानतेची शिकवण दिली जात नसेल तर, बदल होणारच नाही असं सांगताना न्यायालयानं आपण आजही पुरुषी अराजकता आणि पुरुषी वर्चस्वासह काम करतो ही बाब प्रकाशात आणली. 

परिणामी जनजागृती केलीच नाही तर कितीही कायदे असले त त्यांचा उपयोग होणार नाही असं न्यायालयानं स्पष्ट सांगितलं. यावेळी बदलापूर प्रकरणात पोलिसांनी कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही असं म्हणत प्राथमिक तपासातील त्रुटी न्यायालयानं लक्षात आणून दिल्या. पीडिता आणि तिच्या कुटुंबीयांना जबाब नोंदवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात बोलवण्याची असंवेदनशील कृती यावेळी उदाहरण म्हणून न्यायालयानं पुनरुच्चार करत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.