सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऐवजी लोकप्रतिनिधींचा पगार कपात करा- भाजपची मागणी

मुंबई : कोरोना महामारीच्या आपत्तीमधे प्रत्यक्ष फिल्डवर काम करणाऱ्या अत्यावश्यक सेवेतील पोलीस, आरोग्य कर्मचारी यांची पगार कपात करु नका. वाटल्यास आमदारांची आणखी 10% पगार कपात करा. आपला जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना केंद्राच्या धर्तीवर आरोग्य वीमा राज्य शासनाने काढून त्यांना अधिक संरक्षण देण्याची गरज आहे. अशा वेळी त्यांचे पगार कपात करुन त्यांच्यावर अन्याय करु नका, अशी विनंती भाजपा नेते आणि आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी सरकारकडे केली आहे.

पोलीस कर्मचारी, अधिकारी, नर्स डॉक्टर आणि इतर कर्मचारी यांचा एकही रुपया वेतन कपात करू नये गरज पडल्यास लोकप्रतिनिधींचे मानधन पूर्ण कपात केले तरी चालेल. मात्र पोलीस खाते, आरोग्य खाते यांची वेतन कपात करू नये. संकट समयी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून केलेल्या सेवेबद्दल अधिक बोनस द्यावा अशी मागणी आमदार राम कदम यांनी याधी केली होती.

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने मार्च महिन्याच्या वेतनात 60 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही.