राष्ट्रपती राजवट स्विकारुन कारभार केंद्राकडे द्या! चंद्रकांत पाटील यांचं आव्हान

मुंबई : केंद्र सरकारच्या OBC राजकीय आरक्षणाबाबतच्या भूमिकेवरुन काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांनी टीका केली होती. याला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. राज्यातील प्रत्येक प्रश्न केंद्र सरकारनेच सोडवायचा असेल तर महाविकास आघाडी सरकारने राजीनामा देऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट स्वीकारावी, असं आव्हान त्यांनी अशोक चव्हाण यांना दिलं.

ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावण्यास राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची ढिलाई आणि बेपर्वाई कारणीभूत आहे असा आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणे आणि  त्यासाठी मुळात एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले असताना त्यासाठी महाविकास आघाडीने अजूनही काही प्रभावी पावले टाकलेली नाहीत.

मार्च २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही आघाडी सरकारने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केला असता तर आतापर्यंत हा प्रश्न सुटला असता. पण आपण काहीही करायचे नाही आणि प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलायची असे आघाडी सरकारचे धोरण आहे, अशी टीका चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

कोरोना महासाथ, मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण अशा प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयात आघाडी सरकार स्वतः काही जबाबदारी पार पाडायचे टाळून केवळ केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलत आहे. राज्यातील प्रश्न सोडविण्याची मुख्य जबाबदारी आघाडी सरकारची असताना त्यासाठी कोणताही पुढाकार घेताना आघाडी सरकार दिसत नाही. 

पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करून मोदी सरकारने जनतेला दिलासा दिल्यानंतर आघाडी सरकार मात्र शक्य असून असा दिलासा देत नाही. केवळ केंद्र सरकारनेच कर कमी करून आणखी दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा आघाडीचे नेते व्यक्त करतात. अशा रितीने राज्यातील प्रत्येक प्रश्न केंद्र सरकारनेच सोडवायची आघाडी सरकारची अपेक्षा असेल तर या सरकारला राज्यात सत्तेवर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. आघाडी सरकारने सत्ता सोडून राष्ट्रपती राजवट स्वीकारावी आणि मगच केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कामाची अपेक्षा करावी, असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.