सोशल मीडियातील टीकेला उत्तर देण्यासाठी भाजपने आखला 'हा' प्लॅन

दीपक भातुसे, झी मिडिया, मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात जोरदार टीका सुरू आहे. एकेकाळी भाजपच्या आज्ञेत वागणारा हा ''दिव्यातला राक्षस'' आता आपल्या ''आका''वर उलटल्याचं दिसतंय. या राक्षसाला पुन्हा बाटलीबंद करण्यासाठी फडणवीस सरकारनं कंबर कसली आहे आणि त्यासाठी तब्बल ३०० कोटी रुपये खर्च करण्याची सरकारची तयारी आहे.

२०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला मिळालेल्या मोठ्या यशामध्ये सोशल मीडियाचा मोठा वाटा होता, हे मान्यच करावं लागेल. त्यानंतर झालेल्या प्रत्येक निवडणुकीत सोशल मीडियाचा भाजपानं प्रभावी वापर केला. मात्र, भाजपानं वापरलेलं हे दुधारी अस्त्र आता त्यांच्यावर उलटल्याचं दिसतंय. सध्या फेसबुक, व्हॉटसअॅप, ट्विटर, यूट्यूब अशा सोशल मीडियावर भाजपासह केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणावर पोस्ट फिरत आहेत.

याला तोंड देण्यासाठी आता सरकारनं वेगळ्या पद्धतीनं सोशल मीडिया हाताळण्याचा निर्णय घेतलाय. यासाठी फडणवीस सरकारनं सोशल मीडियात काम करणाऱ्या ११ खाजगी कंपन्यांची नियुक्ती केलीये.

या कंपन्यांमध्ये १) विवाकनेक्टि प्रायव्हेट लिमिटेड २) गोल्डमाइन ऍडव्हर्टाइजिंग ३) क्रेऑन्स ऍडव्हर्टाइजिंग, ४) वेंचर्स ऍडव्हर्टाइजिंग, ५) सिल्व्हर टच टेक्नॉलॉजी लि., ६) एव्हरी मीडिया टेक्नॉजलॉजी प्रा. लि., ७) साइन पोस्ट इंडिया प्रा.लि., ८) झपॅक डिजिटल एंटरटेनमेंट, ९) आयटी क्राफ्ट टेक्नॉतलॉजिस प्रा.लि., १०) बेल्स ऍन्ड व्हिसेल्स ऍडव्हर्टाइजिंग प्रा.लि., ११) कौटिल्य मल्टिक्रिएशन प्रा.लि. यांचा समावेश आहे.

यातल्या काही कंपन्यांनी २०१४च्या निवडणुकीत भाजपासाठी काम केलंय. या कंपन्या सोशल मीडियावर सरकारविरोधात होणाऱ्या टीकेला आणि ट्रोलिंगला उत्तर देणार असून सरकारची सकारात्मक प्रतिमा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांसमोर आणणार आहेत.

या माध्यमातून सरकारच्या कामाचा प्रचार सोशल मीडियावर करण्यात येईल. यासाठी सरकार तब्बल ३०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. विशेष म्हणजे, आता या निर्णयावरही सोशल मीडियावर टीका सुरू झालीये. आता या टीकेला उत्तर देण्यासाठी सरकार एखाद्या नव्या कंपनीची नियुक्ती करून आणखी खर्च करणार नाही ना, हे बघायचं.