कर्जमाफीच्या मुद्यावर झालेल्या चर्चेला मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

दीपक भातूसे, मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुगद्द्यावर विधानसभेत २ दिवस झालेल्या चर्चेवर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांचे अनेक आरोप यावेळेस मुख्यमंत्र्यांकडून फेटाळण्यात आले.

कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

- कर्जाच्या फेऱ्यात अडकलेला शेतकरी संस्थांत्मक कर्जाच्या बाहेर गेला
- या शेतकऱ्यांना पुन्हा संस्थांत्मक कर्जात आणायचं याचा अर्थ कर्जमाफी आहे. 
- कर्जमाफी हा पहिला टप्पा आहे
- राज्यात 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतकरी आहे
- 1 हेक्टरपेक्षा कमी शेतकरी 49 टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत
- 1 ते 2 हेक्टर शेती असलेले शेतकरी 29.5 लाख आहेत
- अल्प आणि अतल्प भूधारक शेतकरी 78.5 टक्के आहेत
- 1 कोटी 36 लाख खातेदारांपैकी कधी ना कधी कर्ज घेतलेले शेतकरी 90 लाख आहेत
- 46 लाख खातेदार असे आहेत ज्यांनी कधीच कर्ज घेतलं नाही
- 90 लाखापैकी 44 लाख शेतकरी थकीत आहेत
- 2009 ते 2016 पर्यंत हे थकीत झाले आहेत
- या शेतकऱ्यांसाठी 1.5 लाखापर्यंत सरसकट म्हणजे किती जमीन आहे हे न बघता कर्जमाफीचा निर्णय आम्ही घेतला
- ज्यांना शेती कळत नाही, अर्थकारण कळत नाही, शासन माहित नाही असे लोक सरसकट कर्जमाफीची मागणी करत आहेत 
- 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करावं लागेल सरसकट कर्जमाफी केली तर
- अशाप्रकारचा निर्णय घेतला तर राज्य बुडीत जाईल
- राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यानंतर जेवढे पैसे तुम्ही उभे करू शकता तेवढेच केले पाहिजे
- 44 लाख थकीत शेतकऱ्यांपैकी 1.5 लाखाचा आकडा केलक्यानंतर 36 लाख म्हणजेच 82 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे
- 1.5 ते 2 लाखांपर्यंत कर्ज आहे असे 3 लाख शेतकरी आहेत
- 2 ते 2.5 लाख प्रयंत 3 लाख शेतकरी
- राज्यातील केवळ 46 हजार शेतकरी ज्यांचे कर्ज पाच लाखाच्या वर कर्ज थकीत आहे
- या शेतकऱ्यांनाही एकरकमी रक्कम फेडल्यास दीड लाखाचा फायदा मिळणार आहे
- 44 लाख शेतकऱ्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जात आणण्यासाठी ही योजना केली आहे
- नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांनाही आम्ही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला
- 25 हजार किंवा 25 टक्के पण 15 हजाराच्या खाली नाही अशी मदत त्यांना देत आहोत
- नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना भविष्यातही आपल्याला अशा प्रकारे मदत करता येईल
- पुढच्या दोन-तीन वर्षात जेवढा ताण आपण सहन करू शकतो तेवढे पैसे आपण दिलेले आहेत
- भविष्यातही नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना काही ना काही योजना करण्याचा विचार राज्य सरकार करू शकते, आज ती परिस्थिती नाही
- 

- पुनर्गठण झालं आहे त्या शेतकऱ्यांनी अडचणीच्या काळात आपल्या कर्जाचं पुनर्गठण करून घेतलं
- त्यामुळे त्यांचं पिक कर्ज मुदत कर्जात रुपांतरीत झालं आणि त्यांना नव्याने पिक कर्ज मिळालं
- त्यामुळे ते दुहेरी कर्जात फसले आहेत
- पुनर्गठीत शेतकऱ्यांमध्ये दोन भाग दिसतात
- जुने पुनर्गठीत शेतकरी आहेत ते पुन्हा थकीत झाले आहेत
- ते या योजनेत समाविष्ट आहेत
- काही असे आहेत जे थकबाकीदार नाहीत
- त्यांचं 2016 साली पुनर्गठण झालं, त्यांनाही या योजनेत सहभागी करून त्यांचंही 1.5 लाखापर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल

आघाडी सरकारच्या काळातील कर्जमाफीची मुख्यमंत्र्यांकडून चिरफाड 

- नियमात नसताना कर्जमाफी
- दुकान, जमीन, वाहन कर्जही माफ झालं
- राईट ऑफ केलेली खाती बँकांनी पुनर्जिवित केली आणि कर्जमाफी करून घेतली
- शेतकऱ्याचा आणि बँकेचा कर्जाशी थेट संबंध नसतानाही ती कर्ज माफ झाली
- केवळ 2000 प्रकरणे तपासली, त्यातही कोट्यवधीचा गैरकारभार आढळला
- काहींचे काहीच पैसे माफ झाले नाहीत तर काहींनी 60-60 लाख रुपेय माफ करून घेतले
- काही ठिकाणी जमीन अधिग्रहित झाली, त्यावर तलाव आहे त्यावरचे कर्जही माफ झालंय
- शेतकऱ्यांच्या नावाने सातबारा लावून कर्ज काढले आणि तेही कर्ज माफ झाले आहे
- 286 कोटी विदर्भाची कर्जमाफी झाली
- तर मुंबईची कर्जमाफी 208 कोटी रुपयांची
- आत्महत्याग्रस्त जिल्हाची जेवढी कर्जमाफी तेवढीच मुंबईची
- मुंबईची कर्जमाफी झाली ती लॅण्ड डेव्हलपमेंटसाठी झाली
- हे सरकारला माहित नव्हते, एसएलबीसीने दिलेल्या आकड्यांवर कर्जमाफी झाली
- त्यामुळेच यावेळी आम्ही काळजी घेत आहोत
- एसएलबीसीने आम्हाला आता जी यादी दिलीय त्यात 600 शेतकरी मुंबईचे आहेत
- हे खरे शेतकरी आहेत की नाही याची पडताळणी केली पाहिजे म्हणून आम्ही काळजी घेतोय
- त्यासाठी केवायसी करण्याचा निर्णय आम्ही केला
- 2008-09 ची कर्जमाफी झाली त्याची एकत्रित यादीच उपलब्ध नाही
- मी ती यादी मिळवण्याचा खूप प्रयत्न ेकला, पण मिळत नाही
- त्यामुळे आपण केवायसी केलं तर या भानगडी थांबवू शकतो
- त्यामुळे आपण हा फॉर्म तयार केला
- हा फॉर्म किचकट असल्याचे आरोप केले गेले
- पण या फॉर्ममध्ये अगदी सोपी माहिती आम्ही मागितली आहे
- शेतकरी भरू शकणार नाहीत अशी माहिती यात मागवली नाही
- - यासाठी 26 हजार आपले सरकार सेवा केंद्र हा फॉर्म ऑनलाईन भरता येतो
- याचं मोबाईल अॅप आम्ही दोन दिवसात सुरू करतोय
- त्यावरही हा ऑनलाईन अर्ज भरता येईल
- कुठे इंटरनेटची अडचण असेल तर ऑफलाईन फॉर्म भरता येईल तो नंतर ऑनलाईन करता येईल
- ज्यांना कर्जमाफी नको असेल त्यांनी अर्ज भरू नये
- ही केवायसी गरजेची आहे
- कर्जमाफीसाठी काही लोक पुढे येऊन पैसे देतायत
- यापुढे कुठली अडचण आली तरी त्यातून मार्ग काढू
- कर्जमाफी घोषित झाली आणि अजून काहीच केलं नाही असा आरोपही केला जातोय
- पण यासाठी तरतुद करावी लागते
- म्हणून आपण पुरवणी मागण्यात 20 हजार कोटी रुपये घेतलेत
- ही मागणी मंजूर झाल्यानंतर कर्जमाफीचे पैसे देता येतील
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचेही कर्ज माफ होणार आहे

विरोधकांच्या संघर्षयात्रेवर टीका
- संघर्षयात्रेचा सर्व अहवाल माझ्याकडे आहे
- संघर्षयात्रेला किती प्रतिसाद होता हे मला माहित आहे

- जाहिरातीवर खर्च केला अशी टीका होते
- जाहीरात नाही केली तर लोकांना कसं कळणार
- आघाडी सराकरने 4000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आणि जाहीरातीवर 1 कोटी 60 लाख रुपये खर्च केला
- आमची 34 हजार कोटींची कर्जमाफी आहे आम्ही 36 लाख रुपये खर्च केला आहे
- तुम्ही चुकीचे केले हे माझं म्हणणं नाही

शेतमालाचे भाव कोसळले हा दावाही खोटा आहे
- 80 टक्के शेतमालाचे भाव आमच्या काळात वाढलेत
- 20 टक्के शेतमालाचे भावात चढउतार झाला आहे

किती वेळा निर्णय बदलले
- निर्णय आम्ही बदलले
- पण निर्णय बदलताना त्यात आम्ही अधिकचे देत गेलो
- काही सूचना आल्यानंतर तसे बदल आम्ही केले
- मागण्या आल्या तशा आम्ही समाविष्ट करून निर्णय बदलले

पिक विमा
- यावर्षी केंद्र सरकारने पिक विमा ऑनलाईन केला
- त्यानंतर बँकांची जबाबदारी होती त्यांनी तो ऑनलाईन घेतला पाहिजे
- आपण आपल्याही केंद्रांवर ऑनलाईन पिक विमा घेणं सुरू केलं
- आम्ही केंद्राला विनंती केली ऑफलाईन स्वीकारावा
- एसएलबीसीची बैठक घेऊन बँकांनी पिक विमा स्वीकारावा असे आदेश द्यावेत अशी
- 

- शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपये देण्यासाठी काही जिल्हा  बँकांनी सहकार्य केलं नाही
- काही बँकांनी जाणीवपूर्वक मदत केली नाही
- यात अमरावती जिल्हा बँकांसारख्या बँका आहेत
- भविष्यात या बँकांचे काय करायचे ते ठरवू आम्ही

- राज्य सरकारची देखरेख करण्यासाठी समिती आहे
- हवी असल्यास विधिमंडळाचीही समिती करू

- राज्य चालवत असातना छत्रपतींकडून जी प्रेरणा मिळते त्या प्रेरणेने हे राज्य सुरू आहे

- छत्रपती शेतकरी सन्मान योजना यशस्वी करू

- जो जिल्हा परिषद आणि महापालिका सदस्य आहे त्यांना वगळले, केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी वगळले आहेत
- सहाव्या वेतन आयोगानंतर 25 हजार रुपये महिन्याच्या खाली कुणाचे उत्पन्न नाही
- तसेच 15 हजार रुपये निवृत्तीवेतन ज्याचे आहे त्याला वगळले आहे
- वेगवेगळ्या संस्थांचे अध्यक्षांना वगळले आहे
- 3 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणारी आणि जीएसटी भरण्यास पात्र व्यापारी ज्याची 10 लाखापेक्षा जास्त उलाढाल आहे त्यांना वगळले आहे