.... म्हणून मुख्यमंत्र्यांचा 'वर्षा' बंगला डिफॉल्टर यादीत
शासकीय निवासस्थाने ही सरकारी मालमत्ता असून तेथील पाणी व वीजपुरवठा देयके अदा करण्याची प्रक्रिया ही निरंतर सुरू असते.
)
मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वर्षा' या निवासस्थानाचे तब्बल ७ लाख ४४ हजार ९८१ रुपयांचे पाणी बिल थकले असल्याची माहिती नुकतीच समोर आली होती. यानंतर अनेकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराविषयी प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात केली होती. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री आणि मंत्री महोदयांच्या शासकीय निवासस्थानांच्या पाण्याची देयके नोव्हेंबर २०१८ मध्येच भरण्यात आली होती. तर जुनी भरलेली देयके व मे २०१९ मध्ये प्राप्त झालेल्या देयकांमध्ये तफावत आढळून आल्यामुळे ही देयके अदा करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली होती. संपूर्ण हिशोब केल्यानंतर ही देयके भरण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुंबई शहर इलाखा विभागाने सांगितले.
मुख्यमंत्री आणि मंत्री महोदयांना वितरीत करण्यात येणारी शासकीय निवासस्थाने ही सरकारी मालमत्ता असून तेथील पाणी व वीजपुरवठा देयके अदा करण्याची प्रक्रिया ही निरंतर सुरू असते. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी असलेली बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्यात सातत्यपूर्ण समन्वय असतो.
मुख्यमंत्र्यांचे वर्षा हे शासकीय निवासस्थान तसेच मंत्री महोदयांची निवासस्थाने, यासोबतच सह्याद्री राज्य अतिथीगृहाच्या पाणीपुरवठ्याची थकीत रक्कम नोव्हेंबरमध्येच अदा करण्यात आली आहे. उर्वरित रक्कम भरण्याची कार्यवाही तत्काळ केली जात आहे.
या निवासस्थानांमध्ये मंत्री महोदयांशिवाय त्यांच्या कर्मचारी वर्गासाठीचीही घरे असतात. तसेच यामध्ये अभ्यागतांचाही समावेश असतो. पाणी आणि वीजपुरवठ्याची देयके बंगल्याच्या नावावर येतात. ती कोणा विशिष्ट व्यक्तीच्या नावावर येत नाहीत. त्यामुळे ती विशिष्ट व्यक्तीने थकविली असे म्हणणे सयुक्तिक नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सांगितले.