कायद्यानं 'कट प्रॅक्टीस' रोखणारं महाराष्ट्र बनणार पहिलं राज्य?

कृष्णात पाटील, झी मिडिया मुंबई : वैद्यकीय क्षेत्रातील कट प्रॅक्टीस रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं हालचाली सुरू केल्या आहेत.

सरकारनं याविरोधात कायदा करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. हा कायदा अंमलात आणल्यास महाराष्ट्र हे असा कायदा करणार देशातलं पहिलं राज्य ठरणार आहे. कट प्रॅक्टीस करताना दोषी आढळल्यास डॉक्टरांना तुरूंगाची हवा खाली लागणार आहे.

कट प्रॅक्टीस म्हणजे काय?

एखाद्या रुग्णाला एका डॉक्टरकडून दुसऱ्या डॉक्टरकडे धाडून त्याबदल्यात कमिशन घेणं, याला कट प्रॅक्टीस म्हटलं जातं. मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडिया (MCI) च्या नियमांनुसार अशाप्रकारे रुग्णाला आर्थिकरित्या लुबाडणं नैतिकदृष्ट्या चुकीचं असल्याचं म्हटलं गेलंय. ]

'नो कट प्रॅक्टीस'

कट प्रॅक्टीस म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्राला लागलेली कीड आहे. जी कीड आता मुळापासून नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं कंबर कसलीय. कट प्रॅक्टीसच्या अनिष्ट प्रथेविषयी यापूर्वी केवळ चर्चा होत होती. परंतु आता काही डॉक्टरांनीच मिळून नो कट प्रॅक्टीस नावानं मोहीम सुरु करून या विरोधात दंड थोपटले आहेत.

राज्य सरकारनं या मोहिमेची तात्काळ दखल घेत यावर तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केलीय. अॅलोपॅथीसह, होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक, फिजिओथेरपी या आरोग्य शाखांमधील कट प्रॅक्टीसवर आळा घालण्यासंदर्भात कायदा केला जाणार आहे. या कायद्यात कमिशन देणारा आणि घेणारा अशा दोघांनाही दोषी ठरवण्याची तरतूद केली जाणार आहे. दोषी आढळल्यास दंडात्मक रकमेबरोबरच डॉक्टरांना तुरुंगाची हवाही खावी लागणारा आहे.

...तर डॉक्टरांवर कारवाई होणार

वैद्यकीय व्यवसायातील कट प्रॅक्टीस ही विविध स्तरावर चालते, जी कायद्याने बंद करण्यासाठी आणि त्यातून पळवाटा निघू नयेत यासाठी अनेक शक्यता गृहित धरून कायद्यात तरतुदी करण्यात येणार आहेत. याचाच भाग म्हणून डॉक्टरांना वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित सेवा देणाऱ्यांबरोबर कुठले करार केले आहेत, ते दवाखान्यात बोर्ड लावून स्पष्ट करावे लागणार आहे. 

वैद्यकीय क्षेत्रातील कट प्रॅक्टीसविरोधात कायदा आणून त्याची अंमलबजावणी सुरु होईलही... मात्र कायद्याला नेहमीच पळवाटा असतात. त्यामुळं केवळ कायद्याच्या धाकानं हे नष्ट होणार नाही. तर नैतिकतेतूनच कट प्रॅक्टीसचा समूळ नाश होण्यास मदत होईल.