मालमत्ता जप्तीची कारवाई म्हणजे माझ्यासाठी आर्थिक मृत्यूदंड- विजय मल्ल्या

मुंबई: भारतीय बँकांचे तब्बल नऊ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून परदेशात फरार झालेला मद्यसम्राट विजय मल्ल्या केंद्र सरकारच्या धडक कारवाईमुळे चांगलाच कातावला आहे. त्यामुळे आता विजय मल्ल्याने थेट मोदी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या २०१८ (एफईओए) वैधतेलाच आव्हान दिले आहे. त्यासाठी विजय मल्ल्याच्या वकिलांकडून बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये संबंधित कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. 

या कायद्यातंर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारने विजय मल्ल्याच्या भारतातील आणि परदेशातील मालमत्ता जप्त करायचा सपाटा लावला आहे. सरकारने माझ्यावरील कर्जाच्या रक्कमेपेक्षा अधिक मालमत्ता जप्त केल्याचेही मल्ल्याने म्हटले होते. त्यामुळे सरकारने अशाप्रकारे मालमत्ता जप्त करणे माझ्यासाठी आर्थिक मृत्यूदंड आहे, असे मल्ल्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. 

Vijay Mallya's lawyer has challenged constitutional validity of Fugitive Economic Offenders Act in Bombay High Court. His lawyer Amit Desai argued in the court that by confiscating Mallya's properties under FEOA is like economical death penalty to him. pic.twitter.com/L0pZuNDgro

— ANI (@ANI) April 24, 2019

‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, २०१८’ संसदेने जुलै २०१८ मध्ये पारीत केला होता. या कायद्यांतर्गत किमान १०० कोटी मूल्याचा गुन्हा केलेले असे गुन्हेगार ज्यांनी कायदेशीर व न्यायालयीन कारवाईपासून वाचण्यासाठी देशाबाहेर पलायन केले आहे व देशात परत यायचे नाकारत आहेत अशांना ‘फरारी आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून घोषित केले जाते.

काही दिवसांपूर्वीच विजय मल्ल्याने स्टेट बँकेवर आगपाखड केली होती. स्टेट बँकेचे ब्रिटनमधील वकील माझ्याविरोधातील यशस्वी कामगिरीचे प्रेझेंटेशन करण्यात व्यग्र आहेत. यासाठी भारतीय करदात्यांचा पैसा वापरला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच माझ्या कर्जाची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आल्याचे सांगितले. मात्र, तरीही स्टेट बँकेकडून वकिलांवरील दौलतजादा सुरु असल्याचे मल्ल्याने म्हटले होते.