विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा लवकरच फैसला होणार; काय घडलं नक्की वाचा

दीपक भातुसे, मुंबई : विधानपरिषदेवर नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या राज्यातील १२ जणांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या १२ जागांसाठी राज्य सरकारने ७ महिन्यांपूर्वी नावे पाठवूनही राज्यपालांनी त्याला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. याप्रकरणी आता मुंबई उच्च न्यायालयानेच या नियुक्त्या कधी करणार असा सवाल राज्यपालांना केला आहे.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ जागा जून २०२० मध्ये रिक्त झाल्या. तेव्हा राज्यपालांशी विविध विषयांवर राज्य सरकारचा संघर्ष सुरू असल्याने तसेच कोरोनामुळेही राज्य सरकारने ही १२ नावे तात्काळ राज्यपालांकडे पाठवली नाहीत. जागा रिक्त झाल्यानंतर ६ महिन्यांनी म्हणजेच ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ जागांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून ही यादी सादर करण्यात आल्याचा दावा तेव्हा महाविकास आघाडीतर्फे करण्यात आला. 

• या १२ जागांवर शिवसेनेतर्फे उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, नितीन बानगुडे-पाटील, विजय करंजकर 
• राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, आनंद शिंदे, यशपाल भिंगे
• तर काँग्रेसतर्फे सचिन सावंत, रजनी पाटील, मुझफ्फर हुसेन, अनिरुद्ध वनकर यांचा समावेश आहे. 

जून २०२० मध्ये रिक्त झालेल्या या १२ जागा अजूनही रिक्त आहेत. आधी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे ही नावं पाठवायला ६ महिन्यांचा कालावधी लावला. त्यानंतर राज्यपालांनी ७ महिने झाले या नावांना मंजुरीच दिलेली नाही. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने या नियुक्त्या रखडवल्याप्रकरणी राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांची भूमिका घटनेविरोधी असल्याची टीका महाविकास आघाडीतील नेते करतायत. तसंच आता राज्यपाल नियुक्त्या करतील अशी आशाही व्यक्त केलीय. 

 विधानपरिषदेवर आमदार म्हणून आपली नियुक्ती कधी होणार या प्रतिक्षेत हे १२ जण ७ महिन्यांपासून आहेत. आता न्यायालयाने याप्रकरणी राज्यपालांविरोधात भूमिका घेतल्याने या १२ जणांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 

 मागील दोन वर्षात राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार हा संघर्ष अनेकदा समोर आला. विविध मुद्यांवर झालेल्या संघर्षामुळे राज्यपालांनी ही १२ जागांवरील नियुक्ती प्रलंबित ठेवली असल्याची चर्चा आहे. याशिवाय ही नावं मंजूर करू नये म्हणून भाजपचाही राज्यपालांवर दबाव असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीतील नेते करतायत. आता न्यायालयानेच यात हस्तक्षेप केल्याने या नियुक्त्यांचे काय होणार याकडे लक्ष लागलंय.