राज्य सरकारकडून OBC आरक्षणाची थट्टा, देवेंद्र फडणवीस यांचा घणाघात

मुंबई : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात (OBC Reservation) सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) जो निर्णय दिला आहे तो राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आलेला आहे, ओबीसी आरक्षणाची थट्टा करण्याचं काम हे सरकार करत आहे, अशी टीका विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केली आहे. 

राज्य सरकारला भरपूर वेळ देण्यात आला, त्यानंतर कोर्टाने स्वत: अंतरिम अहवाल सादर करायला परवानगी दिली, पण अतंरिम अहवालाच्या नावावर अतिशय विसंगत माहिती देण्यात आली.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दयावर आज सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारचाी अक्षरश: बेअब्रू झाली. ज्यावेळेस न्यायाधीशांनी विचारलं की तुम्ही जो डेटा सादर केलेला आहे. त्यासोबतच तुम्हीच असं लिहिता की आम्ही अजून इम्पेरिकल डेटा जमा केलेला नाही.  मग हा कोणता डेटा तुम्ही कट पेस्ट करुन लावलेला आहे. याचं उत्तर आम्हाला द्या. 

हा डेटा जमा करण्याची पद्धत काय आहे,  याबाबत राज्य सरकार अजिबात काही सांगू शकलेलं नाही. कोर्टाने सांगितलं की साधी तुम्ही तारीखही टाकलेली नाही, की कोणत्या तारखेमध्ये हा डेटा जमा केलेला आहे, त्याचाही साधा उल्लेख नाही. 

जो डेटा राज्य सरकारने नाकारला तोच डेटा आता पुन्हा आम्हाला कटपेस्ट करुन देत आहात, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारलं आहे. 

राजकीय आरक्षणासाठी आम्ही सांगितलं होतं, की विझन वाईज पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसचा डेटा हा तुम्ही सादर करा, पण तो राज्य सरकारने सादर केलेला नाही अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यानी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी भूमिका यावेळी फडणवीस यांनी मांडली.