शिंदे सरकारच्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांबाबत महत्वाची बातमी

मुंबई : Process of 12 MLAs Appointed by Maharashtra Governor Supreme Court Slams Eknath Shinde Government : राज्यातील शिंदे-फडणवीसला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांबाबत कोणतेही पाऊल उचलू नका, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांचा निर्णय अधांतरी राहणार आहे.

राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्याबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही पावले उचलण्यात येऊ नयेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे विधान परिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या कोट्यातून आपल्या मर्जीतील नेत्यांची वर्णी लावण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

राज्यात नवे सरकार स्थापन होताच शिंदे (Eknath Shinde), फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारने बारा आमदारांची नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहे. मात्रा आता यावरुन विरोधकांकडून नव्या सरकारवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे. सरकार सत्तेत येऊन महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी झाला, मात्र खाते वाटप करण्यापूर्वीच राज्यपाल नियुक्त बारा आमदारांसाठी नव्या नावांची यादी पाठवण्यात आली. त्यामुळे विरोधकांनी यावरुन जोरदार  टीका केली होती.

महाविकास आघाडीच्यावतीने 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी  राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नावांच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र अखेरपर्यंत राज्यापालांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली नाही. अखेर महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर राज्यात शिंदे सरकार आले. त्यानंतर शिंदे सरकारने नवी 12 जणांची यादी राज्यपालांकडे पाठविली आहे.

दरम्यान, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविरोधात जनहित याचिका करणारे नाशिकमधील रतन सोली लुथ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 ऑगस्ट 2021 रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. हे अपिल प्रलंबित असतानाच राज्यपाल कोश्यारी यांनी 5 सप्टेंबर रोजी आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली यादी शिंदे सरकारकडे परत पाठवली. आधीच्या यादीचा प्रश्न प्रलंबित असतानाच ती 12 पदे भरण्यासाठी नवी यादी राज्यपालांकडे पाठवली जाण्याची शक्यता असल्याचे रतन सोली यांचे वकील सी. यू. सिंग यांनी न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्याची दखल घेत पुढील सुनावणीपर्यंत त्या 12 पदांवर राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती करण्याबाबत कोणतीही पावले उचलू नयेत, असा आदेश खंडपीठाने दिला आहे.