चारा छावणी भ्रष्टाचार : राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले

छाया सौजन्य : Mann Deshi Foundation

दीपक भातुसे, मुंबई : राज्यातील चारा छावणी भ्रष्टाचार प्रकरणी सरकारकडून कारवाई होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावलेत. दोषी चारा छावणी चालकांविरोधात कारवाई करू असंप्रतिज्ञापत्र सरकारने ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी न्यायालयात सादर केलं होतं. मात्र सोलापूर जिल्हा वगळता इतर जिल्ह्यात कारवाई न केल्यानं न्यायालयाने सरकारला सुनावलंय.

विरोधात असताना मागणी, सत्तेत आल्यानंतर दुर्लक्ष

विरोधात असताना कारवाई करण्याची मागणी करायची, मात्र सत्तेवर आल्यानंतर कारवाईकडे दुर्लक्ष करायचं, हा प्रकार घडलाय राज्यातील चारा छावणी भ्रष्टाचार प्रकरणात. राज्यात २०१२-१३ आणि २०१३-२०१४ या दोन वर्षाच्या दुष्काळात शेतक-यांची जनावरं जगवण्यासाठी उघडण्यात आलेल्या चारा छावण्यांच्या पैशांवर छावणी चालकांनीच डल्ला मारल्याचं उघडकीस आलंय. या भ्रष्ट छावणी चालकांवर कारवाई व्हावी म्हणून सांगोल्याचे शेतकरी गोरख घाडगे मागील दोन वर्ष न्यायालयीन लढाई लढतायत.

न्यायालयाने असे फटकारले

मात्र दोषींवर कारवाई करण्याबाबत उदासीन असलेल्या राज्यातील सरकारने अद्याप याप्रकरणात ठोस कारवाई केलेली नाही. मागील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत दोषींवर कारवाई होत नसल्याने न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावलेत.  

- आमचे आदेश सरकारला बंधनकारक नाहीत का ?
- खटला अंतिम टप्प्यात असताना सरकार कोर्टाचे दिशाभूल करतंय
- यापुढे कुठलीही सबब ऐकली जाणार नाही
- राज्यातील जनता दुष्काळ, गारपीटीच्या संकटांना तोंड देत असताना तुम्ही जनतेच्या आणि करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर करता. जनतेचा पैसा उधळपट्टीसाठी नाही, अशा शब्दात खडसावले आहे.

काय आहे घटनाक्रम

दुष्काळात बीड, नगर, सोलापूर, सातारा, सांगली या पाच जिल्ह्यात चारा छावण्यात सुरु करण्यात आल्या होत्या. १२७३  चारा छावण्यांपैकी तब्बल १०२५ चारा छावण्यामध्ये अनियमितता झालेली असून हा आकडा २०० कोटींच्या घरात आहे. भ्रष्ट छावणी चालकांवर कारवाईसाठी गोरख घाडगे २०१३ पासून पाठपुरावा करतायत. ८ जानेवारी २०१५ - मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले.

२३ जानेवारी २०१८  - न्यायालयाने या कारवाईबाबत विचारणा केली. जिल्हाधिका-यांना कारवाईचे आदेश दिले यापलीकडे सरकार काहीच सांगू शकलं नाही. ९ फेब्रुवारी २०१८- न्यायालयाने मदत व पुनर्वसन उपसचिवांना याप्रकरणात काय कारवाई केली याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं. तसेच स्वतः उपसचिवांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. १६ फेब्रुवारी २०१८- उपसचिव न्यायालयात हजर झाले, मात्र काय कारवाई केली याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं नाही.  

सरकारचा केवळ देखावा

सरकारने काही ठिकाणी किरकोळ गुन्हे दाखल करून कारवाई केल्याचा देखावा निर्माण केला. मात्र न्यायलायाने याबद्दलही तीव्र नाराजी व्यक्त करत याप्रकरणी कारवाईसाठी सरकारला शेवटची मुदत दिलीय.