गरिबांना गरज उपचाराची की पुतळ्याची? हायकोर्टानं राज्याला फटकारलं

मुंबई : मुंबईतल्या वाडिया हॉस्पिटलच्या थकीत अनुदानावरून मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलंय. 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याची उंची वाढवण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत. मात्र, आंबेडकरांनी समाजातल्या ज्या घटकांसाठी आयुष्य वेचलं त्यांच्या उपचारासाठी सरकारकडे पैसे नसल्याचा' शेरा कोर्टानं मारलाय. गरिबांना उपचारांची गरज आहे की पुतळ्याची? असा सवालही हायकोर्टानं सुनावणी दरम्यान केलाय.

महागड्या रुग्णालयात उपचार घेऊ शकत नाहीत अशा गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना या वादाचा फटका बसतोय. हे अतिशय वाईट आहे. रुग्णालयाबाबत सुरू असलेल्या वादाशी संबंध नसलेल्यांना याची शिक्षा कशाला? असा प्रश्नही न्यायालयानं उपस्थित केलाय. मुंबईसारख्या महागड्या शहरात धर्मदाय रुग्णालयांमध्ये गरिब रुग्णांना दाखल करून नकार देण्यात येत असल्याचंही कोर्टानं यावेळी नमूद केलंय. 

उल्लेखनीय म्हणजे, महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटनं डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी निधी ३०० करोडहून वाढवून १०७० करोड रुपये केलाय. दादरच्या इंदू मिल्स परिसरात आंबेडकरांची प्रतिमा उभारली जाणार आहे. या प्रतिमेची उंचीही १०० फुटांहून ३५० फूट करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलाय.

दुसरीकडे, नवरोसजी वाडिया मॅटर्निटी रुग्णालय आणि लहान मुलांचे बाई जेरबाई वाडिया रुग्णालयाला ग्रान्ट देण्यावरून वाद सुरू आहे. मॅटर्निटी रुग्णालयाला ५० टक्के ग्रान्ट राज्य सरकारकडून तर लहान मुलांच्या वाडिया रुग्णालयाला मुंबई महानगरपालिकेकडून ८५ टक्के ग्रान्ट मिळते. 

यावरच न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी निशाणा साधला. 'सरकारकडे मूर्तीसाठी पैसे आहेत परंतु, आंबेडकर ज्या गरीबांबद्दल बोलत होते ते मरू शकतात. त्यांना मेडिकल सुविधा हव्यात की मूर्ती' असा कळीचा प्रश्न हायकोर्टानं उपस्थित करत राज्य सरकारला धारेवर धरलं.