दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: राज्याचा कारभार चालवताना आयपीएस आणि आयएएस अधिकार्यांचे सरकारला सहकार्य महत्त्वाचे असतं. त्यामुळे सत्तेवर आल्यानंतर आपल्या मर्जीतील आणि जवळच्या अधिकार्यांची महत्त्वाच्या पदावर वर्णी लावली जाते. महाविकासआघाडी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर नऊ महिन्यांनी पोलीस दलात मोठे फेरबदल करून भाजपशी जवळीक असलेल्या अधिकार्यांच्या जागी आपल्या मर्जीतील अधिकारी आणले आणि हे सरकार स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यातील अधिकार्यांच्या बदल्या कधी होणार याचीच चर्चा होती. प्रामुख्याने भाजपशी जवळीक असलेल्या अधिकार्यांची बदली होणार का असा प्रश्न सत्ताधारी पक्षातील नेते, पदाधिकारी विचारत होते. बदल्या होत नसल्याने हे सरकार फार काळ टिकणार नाही अशी चर्चाही रंगत होती. मात्र, नऊ महिन्यांनी पोलीस दलात मोठे फेरबदल करत, भाजपशी संबंधित अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या पदांवरून दूर सारत मुख्यमंत्र्यांनी हे सरकार स्थिर असल्याचा संदेश देण्याचाही प्रयत्न केला.
खरं तर अधिकार्यांच्या बदल्या मे महिन्याच्या दरम्यान होतात. मात्र, कोरोनामुळे बदल्या करणं सरकारला शक्य नव्हतं. तरीही काही सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या सरकारने केल्या. मात्र पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्या होत्या. अखेर नऊ महिन्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने पोलीस अधिकार्यांच्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या करून पोलीस दलातही फेरबदल केले. हे फेरबदल करताना भाजपच्या जवळच्या अधिकार्यांना कमी महत्त्वाच्या जागेवर बदली करण्यात आले, तर सरकारच्या मर्जीतील अधिकार्यांना चांगली जबाबदारी देण्यात आली.
विश्वास नांगरे यांची कायदा व सुव्यवस्थेच्या सह आयुक्तपदी, तर मिलिंद भारांबे यांची गुन्हे शाखेच्या सह आयुक्तपदी बदली करण्यात आली. विरोधी पक्षाने या बदल्यांवर जोरदार टीका केली आहे. तर सरकारमधील मंत्र्यांनी या टीकेला प्रत्युत्तरही दिले आहे. ४० हून जास्त पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करताना काही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. मात्र, त्यांना नियुक्त्या ने देता प्रतिक्षेत ठेवण्यात आलंय. यात देवेन भारती, एम. एम. रानडे, निशित मिश्रा, सुनील फुलारी, संजय कुमार बावीस्कर, मनोज कुमार शर्मा, महादेव तांबाडे, संदीप बिष्णोई यातील काही अधिकार्यांची भाजपशी जवळीक असल्याची चर्चा आहे.
नवं सरकार आलं की प्रशासनातील आणि पोलीस दलातील अधिकार्यांच्या बदल्या केल्या जातातच. अधिकार्यांच्या बदल्या करून प्रशासन आणि पोलीस दलावर आपली पकड मजबूत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. या माध्यमातून सरकार आपल्या मर्जीनुसार चालवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असतो.