मुंबई : न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी आज राज्यसरकाराचे मुख्य वकील आणि राज्याचे महाअधिवक्ते यांना जोरदार फटाकारलंय. राज्यसरकारनं झाल्या प्रकाराबद्दल माफीनामा सादर करावा मगच पुढचा विचार करू असं आज न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी म्हटलंय.
मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांची दिशाभूल का केली? त्यांना चुकीची माहिती का दिली ? तुमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाहीये का ? अशा क़डक प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्ती ओक यांनी महाधिवक्त्यांवर केली.
ध्वनी प्रदूषणाच्या जनहित याचिकांबाबत खंडपीठाचे निर्देश काय आहेत याची मुख्य न्यायमर्तींना माहीती का दिली नाही? एखाद्या न्यायमूर्तींविरोधात पक्षपातीपणाचा आरोप प्रतिज्ञापत्रा शिवाय कसा काय केलात, कोर्टाचं कामकाज म्हणजे तुम्हाला पोरखेळ वाटतो का? वाट्टेल तेव्हा आरोप करणार? वाट्टेल तेव्हा आरोप मागे घेणार? उच्च न्यायालयाला शिकवू नये अशा शब्दात न्यायमूर्ती अभय ओकांनी महाधिवक्त्यांचे कान उपटले.
गेल्या आठवड्यात गुरुवारी राज्य सरकारनं न्यायमूर्ती ओक पक्षपाती असल्याची तक्रार करून ध्वनिप्रदूषणाच्या याचिकेवरची सुनावणी दुसऱ्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली होती होती.
उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर यांनी ही मागणी मान्य केली. पण वकीलांच्या संघटनांनी केलेल्या टीकेनंतर न्या. ओक यांच्या नेतृत्वात पूर्णपिठाची स्थापना करून सुनावणी करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले. त्यावर आज न्यायमूर्ती ओकांनी ही कडवी टीप्पणी केलीय.
१५५ वर्ष जुन्या मुंबई उच्च न्यायालयाची प्रतिष्ठा सरकारनं धुळीला मिळवल्याचं न्या. ओक यांनी म्हटलंय. मुख्य न्यायमूर्तींची दिशाभूल का केलीत असा सवालही न्यायमूर्तींनी सरकारी वकीलांना विचारला.