कंगनाच्या कार्यालयावर हातोडा : संजय राऊत, पालिका वॉर्ड अधिकारी प्रतिवादी

संग्रहित छाया

मुंबई : अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी मुंबई महापालिकेने अभिनेत्री कंगना रानौत हिच्या कार्यालय बांधकामावर हातोडा चालविला. मात्र, मुंबई पालिकेच्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच महापालिकेचे वॉर्ड अधिकारी आणि शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांना प्रतिवादी करण्याची  कंगना रानौत हिची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. तसेच २५ सप्टेंबरपर्यंत कंगनाच्या कार्यालयामधील तोडफोडीला स्थगिती देण्यात आली आहे.

शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांना पक्षकार करण्याची कंगनाने मागणी केली होती. तसेच संजय राऊत यांच्यासह पालिका वॉर्ड अधिकारी यांना प्रतिवादी करण्याची मागणी कंगनाच्या वकिलांकडून करण्यात आली होती. अनधिक़ृत ऑफिस पाडल्याप्रकरणी कंगनाने केलेल्या विनंतीवरून खासदार संजय राऊत यांना उच्च न्यायालयाने प्रतिवादी केले आहे. बंगल्यावर तोडकामाची कारवाई करणारे पालिकेचे सहायक आयुक्त भाग्यवंत लाटे यांनाही प्रतिवादी केले आहे. उद्या सकाळी ११.३० वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

मुंबई महापालिकेचे वॉर्ड अधिकारी आणि शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांना प्रतिवादी करण्याची अभिनेत्री कंगना रानौत हिची मागणी उच्च न्यायालयाने केली मान्य । २५ सप्टेंबरपर्यंत कंगनाच्या कार्यालयामधील तोडफोडीला स्थगिती#sanjayRaut #bmc #KanganaRanaut @ashish_jadhao pic.twitter.com/JYLaukxRd2

— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 22, 2020

संजय राऊत यांनी माझ्याविषयी काही विधाने केली, त्यानंतरच पालिकेने दूष्ट हेतूने आणि आकसापोटी बंगल्यावर तोडकामाची कारवाई केली, असा आरोप करत कंगनाने आज उच्च न्यायालयात राऊत यांच्या विधनांविषयीची एक डीव्हीडी सादर केली. तेव्हा हे तुम्हाला न्यायालयाच्या नोंदीवर आणायचे असेल तर राऊत यांना प्रतिवादी करावे लागेल. त्यानंतर न्यायलायाने त्यांना प्रतिवादी करण्याची परवानगी देणारा आदेश काढला.

संजय राऊत यांनी या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना, 'उखाड डाला' अशा आशयाची प्रतिक्रिया दिल्याचे पुरावे कंगनाने न्यायालयासमोर सादर केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कंगनाला दिलेला दिलासा तूर्तास कायम असून शुक्रवारी न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान, फॅशन डिझायनर मनीष मल्होत्रा आणि अन्य काहींच्या लगतच्या बंगल्यांवर कारवाईपूर्वी सात दिवसांची, तर मला फक्त २४ तासांची नोटीस देण्यात आली, असा कंगनाचा आरोप आहे. त्याची दखल घेत अशा बंगल्यांविषयी किती दिवसांची नोटीस दिली होती आणि कारवाई झाली का, त्याचा तपशील शुक्रवारी सादर करण्याचे न्यायालयाने पालिकेला निर्देश दिले आहेत.