मुंबई: केंद्र सरकारने कोरेगाव भीमा प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काही जणांना वाचवण्यासाठीच केंद्राने हा तपास 'एनआयए'कडे दिल्याचा खळबळजनक आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. विशेष तपास पथकाकडून (SIT) कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली असती. केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास एनआयएकडे सोपविला. ही कृती राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, असे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
तसेच याप्रकरणी आता कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आगामी काळात कोरेगाव भीमावरून केंद्र आणि राज्यातला संघर्ष आणखीनच तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
तत्पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी कोरेगाव-भीमाची दंगल हे तत्कालीन राज्य सरकारने पोलिसांच्या मदतीने घडविलेले षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. तत्कालीन सरकारला पुरोगामी आणि लोकशाही आवाज दडपून टाकायचा होता. त्यासाठी सरकारकडून सत्तेचा बेसुमार गैरवापर करण्यात आला. त्यामुळे कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची कर्तव्यदक्ष आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली चौकशी करण्याची मागणी शरद पवार यांनी केली होती.
तर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. निष्पक्ष चौकशीसाठी कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देणेच योग्य असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.