शिंदे सरकारचे 18 महत्त्वाचे निर्णय! शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव बंधनकारक, मुंबईत 'या' ठिकाणी थीम पार्क

Maharashtra Cabinet :  राज्य मंत्रीमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्त्वात झालेल्या या बैठकीत (Cabinet decisions) 18 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये  सरकारी कागदपत्रांवर आईचे नाव बंधनकारक निर्णय घेण्यात आला आहे. तसंच मुंबईतील थीम पार्कचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. 

बीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणार
( गृहनिर्माण विभाग) 

बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणार. 
( गृहनिर्माण विभाग) 

एमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमी
( नगरविकास ) 

मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणार
( नगरविकास विभाग) 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र
( राज्य उत्पादन शुल्क)

जीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यता
( वित्त विभाग) 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पद 
 (गृह विभाग)

एलएलएम  पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ  वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने
 (कामगार विभाग)

विधि व न्याय विभागाच्या  कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची   राज्यस्तरीय योजना
 (विधि व न्याय विभाग)

राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प
(नियोजन विभाग)

अयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी  बांधकामासाठी भूखंड
 (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेश

(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

मुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणार
( नगरविकास विभाग) 

शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारक
( महिला व बालकल्याण विभाग) 

उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत  योजनेला मुदतवाढ
( ऊर्जा विभाग) 

६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यता
( आदिवासी विकास विभाग) 

आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजना
( आदिवासी विकास विभाग)

राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यता
( सामाजिक न्याय विभाग)