दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : ऑनलाईन कर्जमाफीच्या अर्जातून शेतकऱ्यांची सुटका झाल्यानंतर आता कापूस उत्पादकांच्या मागे ऑनलाईन नोंदणीचे झेंगाट लागणार आहे.
राज्य सरकारने येत्या १८ ऑक्टोबरपासून राज्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये ही ऑनलाईन नोंदणी होणार आहे.
जे शेतकरी ही ऑनलाईन नोंदणी करतील, त्या शेतकऱ्यांकडूनच हमीभावाने कापूस खरेदी करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतलाय.
२०१७-१८ च्या कापूस हंगामात कापसाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात झाले असून शेतकऱ्यांचा कापूस पणन महासंघ व कॉटन कॉपोर्रेशन ऑफ इंडियाच्या वतीने हमीभावाने खरेदी केला जाणार आहे. मात्र, ज्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी झाली असेल त्यांच्याकडूनच ही कापूस खरेदी केली जाणार आहे.
यासाठी राज्यात पणन महासंघाचे ६० खरेदी केंद्र व आणि सी. सी. आय अर्थात कॉटन कॉपोर्रेशन ऑफ इंडियाची १२० खरेदी केंद्रं सुरु करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
दुसरीकडे जे शेतकरी दर्जेदार कापूस आणतील त्यांच्याच कापसाची खरेदी केली जाईल, असंही शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आलंय. केंद्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने कापसाच्या विविध जातींचे दर जाहीर केले आहेत.
ब्रम्हा जातीच्या कापसासाठी ४ हजार ३२० रुपये प्रती क्विंटल, एच -६ जातीच्या कापसासाठी ४ हजार २२० रुपये, एल आर ए जातीच्या कपसाठी ४ हजार १२० प्रती क्विंटल असे हमी दर जाहीर केले आहेत.