राज्य सरकार नोकऱ्यांतील भूमिपुत्रांच्या आरक्षणाचा टक्का कमी करण्याच्या तयारीत

मुंबई: लॉकडाऊनमुळे राज्यातील ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी आगामी काळात महाविकासआघाडी सरकारकडून उद्योगविषयक धोरणांत मोठे फेरबदल केले जाण्याची शक्यता आहे. याच धोरणाचा भाग म्हणून राज्यातील उद्योगांमध्ये नोकऱ्यांसाठी भूमिपुत्रांना दिला जाणारा आरक्षणाचा टक्का कमी करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. सध्याच्या घडीला उद्योग प्रकल्पांमध्ये ८० टक्के स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याची अट आहे. मात्र, हे प्रमाण ६० टक्क्यांपर्यंत खाली आणले जाऊ शकते. जेणेकरुन लॉकडाऊननंतर अधिकाअधिक उद्योगधंदे महाराष्ट्राकडे आकर्षित होतील. परंतु, आरक्षणाचे नवे नियम उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रापुरताच मर्य़ादित असतील, असेही सूत्रांकडून सांगितले जात आहे. यामध्ये वैद्यकीय उपकरणे, घरगुती वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI यासारख्या उद्योगांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणूक येऊ शकते, असा राज्य सरकारचा अंदाज आहे.

सध्याच्या नियमावलीनुसार, राज्यात येणाऱ्या उद्योगधंद्यांना ८० टक्के भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देणे बंधनकारक आहे. तर उर्वरित २० टक्के कामगार बाहेरून आणले जाऊ शकतात. यासंबंधी ठोस असा कायदा नसला तरी राज्य सरकारकडून यासंबंधीचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. 

मात्र, भूमिपुत्रांच्या आरक्षणाचा टक्का कमी झाल्यास उद्योगांना ४० टक्के कामगार आपल्या सोयीने आणता येतील. अर्थव्यवस्थेची सध्याची परिस्थिती पाहता आगामी तीन वर्ष राज्य सरकारकडून हे धोरण राबविले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, या तीन वर्षांत उद्योगांनी स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षित करुन आरक्षणाचा कोटा पुन्हा ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवावा, अशा सूचनाही सरकारकडून दिल्या जातील. मात्र, या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

मात्र, महाराष्ट्रातून परप्रांतीय कामगारांनी स्थलांतर केल्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला, असे समजू नये. उद्योगांना विशिष्ट कौशल्याची गरज असते. सध्याच्या घडीला राज्यात तशाप्रकारच्या मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे नोकऱ्यांमधील स्थानिकांचे आरक्षण कमी केल्यास उद्योगधंद्यांना पर्याप्त मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.